निवडणुकीच्या तोंडावर... मुस्लिम आरक्षण?

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
मुस्लिम समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तसेच शिक्षण क्षेत्रात किमान आठ टक्के आरक्षण ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस डॉ. महेमुदूर रहमान यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटानं केलीय. निवडणुकांच्या तोंडावरच असे अहवाल का सादर होतात, याचा हा आढावा...

निवडणुका जवळ आल्या की, मुस्लिम समाजाला चुचकारण्याचे प्रयत्न सुरू होतात. लोकसभा निवडणुकांसाठी आणखी सात-आठ महिन्यांचा अवकाश असला तरी आतापासूनच राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकारनं मुस्लिमांना खूश करण्याचे प्रयत्न सुरू केलेत.
मुस्लिमांच्या मदरशांना दहा कोटी रूपयांचं अनुदान देण्याचा निर्णय अलिकडेच मंत्रिमंडळानं घेतला होता. मुंब्रा इथं इंटरनॅशनल कम्युनिटी सेंटर उभारण्याचं कामही सुरू झालंय. सच्चर समितीच्या शिफारशींच्या आधारे अल्पसंख्याक समाजाच्या उन्नतीसाठी विविध योजना सुरू झाल्यात. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व वाढावं यासाठी यूपीएससी, एमपीएससी तसेच अन्य स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी अल्पसंख्याक मुलामुलींना खास प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. पोलीस भरतीसाठीही अल्पसंख्याक मुलांना प्रशिक्षण दिलं जातंय.
आता त्यात भर म्हणून की काय, अलीगढ विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. महेमुदूर रहमान यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केलाय. मुस्लिम समाजाचा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी २००८ मध्ये या अभ्यासगटाची स्थापना झाली होती. या अभ्यासगटाने मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणायचं असेल तर उच्च शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या व पोलीस दलात आठ टक्के आरक्षण देणे आवश्यक असल्याची प्रमुख शिफारस केलीय. तुरूंगात शिक्षा भोगत असलेले अनेक मुस्लिम युवक निर्दोष आहेत. अशा प्रकरणांच्या फेरचौकशीची शिफारसही असल्याचं समजतं.

ऐन निवडणुकांच्या तोंडावरच हा अहवाल सादर झालाय. हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाणार आहे. याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेऊ, असं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केलंय. यापूर्वी न्या. सच्चर आयोगानंही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांना आरक्षणाची देण्याची शिफारस केली होती. परंतु केंद्र सरकारनं त्याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही... असं असताना आता डॉ. रहेमान अभ्यासगटाच्या शिफारशींमुळे काय साध्य होणार आहे?

निवडणुकांच्या तोंडावर मुस्लिमांना दाखवलेलं हे लॉलीपॉप तर नाही ना? मतांची बेगमी करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न फलद्रूप होईल का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं पुढं आलेत.