सीमाभागातल्या मराठी जनतेला न्याय मिळेल...

पी.के.पाटील- अध्यक्ष, महाराष्ट्र एकीकरण समिती

राज ठाकरे यांनी केलेले वक्तव्य अत्यंत चुकीचे आहे. सीमा भागातील मराठी बांधवांनी गेली ५६ वर्षे झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन केलं आहे. या आंदोलनात दोन पिढ्या बरबाद झाल्या हे विसरून चालणार नाही. गेली पन्नास वर्षाहून अधिक काळ ही चळवळ थांबली नाही. सीमा भागातील मराठी बांधव शांततेच्या मार्गाने आपल्या न्याय मागणीसाठी हा लढा देत आहेत.

पण सरकार आणि सत्ताधारी मुर्दाड आहेत त्यांनी कायमचं दुर्लक्ष केलं. सर्वच पक्षांचे धोरण चुकलं आहे. राजकीय पक्षांनी आश्वासनं देण्या पलिकडे काहीच केलं नाही. जर राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन खंबीर भूमिका घेतली असती तर हा प्रश्न केंव्हाच सुटला असता. महाजन अहवालाने सीमा भागावर अन्याय केला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात चिंतामणराव देशमुखांनी बाणेदारपणे राजीनामा दिला तर अत्रंनी आपल्या लेखणीद्वारे लढा उभारला. मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर बेळगाव आणि सीमा भागाला महाराष्ट्रातले पुढारी सोयिस्करपणे विसरले.

बेळगाव आणि सीमा भागाचा समावेश महाराष्ट्रात करावा असा ठराव ९ मार्च १९५६ रोजी करण्यात आला होता. तेंव्हा झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व जयवंतराव टिळकांनी केलं होतं आणि हजारो लोकांनी आठ महिने कारावास भोगला. त्यावेळेस जनतेने रस्त्यावर उतरुन तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली होती. आज सीमाभागातली २५ लाख जनता कर्नाटक सरकारच्या अन्याय धोरणामुळे भरडली जात आहे. पण महाराष्ट्रातले नेतृत्व केंद्रापुढे लोटांगण घालतात, नमती भूमिका घेतात.

केंद्रात जेंव्हा एनडीएचे सरकार आले तेंव्हा पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी हे या प्रश्नाची सोडवणूक करतील अशी आशा सीमाभागतल्या मराठी जनतेला मनापासून वाटली होती. पण काहीच झालं नाही. मात्र १९९५ साली महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपाचे सरकार आलं तेंव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी यात लक्ष घातलं. सीमा प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी माजी सरन्यायाधीळ चंद्रचुड यांची समिती नेमली. न्या चंद्रचुड यांनी अहवाल सादर केला आणि सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार २००४ साली महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला.

महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी केवळ ठराव करून भागणार नाही तर ताठर भूमिका घेऊन अंमलबजावणी होईल हे पाहिलं पाहिजे. आज मराठी भाषकांवर कर्नाटक सरकारने अन्याय चालवला आहे. कन्नड भाषा सक्तीची केली आहे. त्यामुळे मराठी भाषेची गळचेपी होतं आहे. आजची पिढी त्यामुळेच मराठी माध्यमांच्या ऐवजी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेते आहे. पण सीमा भागातल्या मराठी जनतेला खात्री आहे की सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना नक्की न्याय मिळेल.