नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रेशन) आणि स्वयंपाकाचा गॅसपर्यंत आधारकार्डाचा वापर सीमित केल्याचा आपल्या आदेशात बदल केला आहे. आधारकार्डाची योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होईपर्यंत ऐच्छिक आणि अनिवार्य नाही आहे.
कोर्टाने मनरेगा, सर्व प्रकारच्या पेन्शन योजना, पंतप्रधान जनधन योजना आणि ईपीएफ सारख्या योजनांसाठी आधारकार्डाच्या ऐच्छिक वापराची परवानगी दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या त्या अपीलला फेटाळले, ज्यात बँक खाते उघडण्यासाठी आधारकार्डाच्या वापराची परवानगी मागितली होती. आधार कार्डसाठी आवश्यक माहिती आणि या संदर्भात गोपनियता अधिकार प्रकरणात ९ ते ११ न्यायाधिशांची खंडपीठाने वेगळी सुनावणी करणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात आधार कार्डच्या वापरासंबंधी प्रकरण प्रलंबित होते. केंद्रशिवाय रिझर्व बँक, सेबी आणि काही राज्यांनी अन्य कल्याणकारी योजनांमध्ये आधारकार्डाच्या वापराची परवानगी देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात सूट मिळावी अशी मागणी केली होती.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.