`आप`च्या `नायक`चा एक महिना पूर्ण

रश्मी पुराणिक, झी मीडिया, मुंबई
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारला आज एक महिना पूर्ण झाला. महिनाभरात आपच्या सरकारनं मतदारांना दिलेली काही आश्वासनं पूर्ण केली.
परंतु 15 दिवसात जनलोकपाल कायदा आणण्याचं तसेच अन्य अनेक महत्त्वाची आश्वासनं अजून कागदावरच आहेत. केजरीवाल सरकारच्या महिनाभरातील कारभाराचा हा लेखाजोखा.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून अरविंद केजरीवाल यांनी गेल्या 28 डिसेंबरला रामलीला मैदानावर शपथ घेतली... त्याला आज एक महिना पूर्ण होतोय.
सत्तेवर येताच त्यांनी वीजदरात 50 टक्के कपात करण्याचं, चारही वीज कंपन्यांचं ऑडिट करण्याचं आणि प्रत्येक घरात महिन्याला 20 हजार लीटर पाणी देण्याचं आश्वासन पूर्ण केलं.
परंतु 20 हजार लीटरपेक्षा जास्त पाणी वापरल्यास 10 टक्के जादा पाणीपट्टी आकारण्याचा नियमही आपच्या सरकारनं केला.
या दोन धडाकेबाज निर्णयांमुळे दिल्लीकर जनतेच्या अपेक्षा आणखी उंचावल्या. रिटेल व्यापारात थेट विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करण्याचा आणखी एक मोठा निर्णय या सरकारनं घेतला.
भ्रष्टाचारी व्यक्तींच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी हेल्पलाइन सुरू केली. त्याशिवाय केजरीवाल यांनी दिल्लीतील व्हीआयपी संस्कृती मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.
मंत्र्यांच्या लाल दिव्याच्या गाड्या, मोठे बंगले, सुरक्षाव्यवस्था आदी बडेजाव मिरण्यावर निर्बंध घातले.
विद्यार्थी-पालकांसाठी हेल्पलाइन सुरू करण्याचा, शाळांमध्ये आकस्मिक तपासणी करण्याचा निर्णयही सरकारनं घेतला. निरूपयोगी बसगाड्यांचा वापर रात्रीचे निवारे म्हणून करण्यास परवानगी दिली.
एकापाठोपाठ एक लोकोपयोगी निर्णयांचा सपाटा लावणा-या केजरीवाल सरकारने सुरूवात तर चांगली केली. परंतु काही आघाड्यांवर मात्र हे सरकार सपशेल अपयशी ठरलं.
15 दिवसांत जनलोकपाल कायदा संमत करण्याचं जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचं आश्वासन आपला पूर्ण करता आलं नाही. दिल्लीतील कॉमनवेल्थ घोटाळा तसेच माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या विरोधात थेट कारवाई करता आली नाही.
जनतेच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी जनता दरबार घेण्याची पद्धत होती. मात्र गैरव्यवस्थापनामुळं ही पद्धत केजरीवालांनी बंद करून टाकली.
त्यातच विधी व कायदामंत्री सोमनाथ भारती यांनी बेकायदेशीर धाड टाकून विदेशी महिलांशी केलेल्या गैरवर्तणुकीचा वादही बराच गाजला.
यावरून सोमनाथ भारती यांची खरडपट्टी करण्याऐवजी केजरीवालांनी त्यांची तळी उचलून धरली.
हा मुद्दा केजरीवालांनी एवढा प्रतिष्ठेचा केला की, पोलिसांच्या बदलीसाठी रस्त्यावरून उतरून दोन दिवस आंदोलन केलं. यावरून ते अराजक माजवत असल्याचा भडीमारही झाला.
तेव्हा `होय, मी अराजक माजवणारा आहे`, अशी दर्पोक्ती केजरीवालांनी केली. हे कमी झाले म्हणून की काय, आपचेच आमदार विनोदकुमार बिन्नी यांनी केजरीवालांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप नोंदवले.
बिन्नी यांनी उघडपणे केजरीवालांवर टीकास्त्र सोडल्यानं त्यांना निलंबित करण्यात आलं. केजरीवालांच्या विरोधात आवाज उठवणा-यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे हुकुमशाही संकेत यातून मिळाले.
गेल्या महिनाभरातील आप सरकारचं हे ऑडिट पाहिलं तर `थोडी खुशी, थोडा गम` असंच वर्णन करावं लागेल. केजरीवालांचे नव्याचे नऊ दिवस आता संपलेत. त्यामुळं यापुढं त्यांना जपून पावलं उचलावी लागणार आहेत. त्यातच लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्यात.
आम जनतेला `बोलबच्चन` देऊन सत्तेवर आलेलं केजरीवाल काय आणि कसं `करून दाखवतात`, यावरच आपचं भवितव्य ठरणार आहे.