www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
अॅसिडच्या खुल्या विक्रीवर केंद्र सरकारनं आपली भूमिका जाहीर केलीय. देशभरात अॅसिड हल्ल्यांमध्ये झालेली लक्षणिय वाढ लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टाकडे मंगळवारी एक मसुदा सुपूर्द केलाय. अॅसिड हल्ल्यांना बळी पडलेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी यामध्ये तरतूद करण्यात आलीय तसंच केंद्र सरकारनं अॅसिडला आता ‘विषा’च्या श्रेणीत ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. यावर दोन दिवसांनंतर सुप्रीम कोर्टात पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. याशिवाय, अॅसिड विक्रीसाठी आता लायसन्स बाळगण्याची गरज पडणार आहे. अॅसिड खरेदीसाठी तुमच्या ओळखपत्राची गरज लागेल.
सुप्रीम कोर्टानं अॅसिड हल्ल्यांबद्दल केंद्र सरकारला फटकारत मंगळवारपर्यंत आपली भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले होते. ‘लोक आपला जीव गमावत आहेत आणि सरकार मात्र थंडच आहे. एका आठवडयात यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतली गेली नाही तर कोर्टच याबद्दल आदेश देईल’ असं यावेळी सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.
एप्रिल महिन्यात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही सरकार बाजारात होणाऱ्या अॅसिड विक्रीला लगाम घालण्यात आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नीती तयार करण्यात अपयशी ठरलं होतं. त्यामुळे न्यायालयानं सरकारला कडक शब्दांत सुनावलं होतं. त्यानंतर आज हा ड्राफ्ट सरकारनं सादर केलाय.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.