हिवाळी अधिवेशनात अॅट्रॉसिटी विधेयक संमत

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात अॅट्रॉसिटी विधेयक संमत करण्यात आलंय. यापूर्वी जातीवाचक शिवीगाळ झाल्यावर आरोप सिद्ध करण्यासाठी मोठा खटाटोप करावा लागायचा. मात्र या कायद्यामुळं अॅट्रॉसिटीच्या खटल्यांना वेग मिळणार असून तक्रारीची दखल न घेणा-या अधिका-यांना तुरुंगात टाकण्याची तरतूदही यात करण्यात आली आहे. 

नव्या कायद्यातल्या तरतुदी :

-व्यक्ती ओळखीची आहे, म्हणजे जात माहित असल्याचे यापुढे गृहीत धरले जाईल. कारण, जातीवाचक शिवीगाळ केल्यानंतर मला याची जात माहिती नव्हती, असं सांगून सुटका होत असे. आता पळवाट नाही. व्यक्ती माहीत आहे म्हणजे जात माहित, असं समजलं जाईल.

-अधिका-यांना तुरुंगवास.

- एससी, एसटी व्यक्तीची तक्रार किंवा प्राथमिक गुन्हा नोंदवून घेण्यास नकार दिल्यास सरकारी अधिका-यांना 6 महिने ते 1 वर्षाचा तुरुंगवास ठोठावण्याची तरतूद आहे.

- तक्रार जर तोंडी केली असेल तर तिच्यावर सही करण्यापूर्वी त्या फिर्यादी व्यक्तीस तक्रार वाचून दाखविणे सक्तीचे.

-नोंदविलेल्या तक्रारीची किंवा गुन्ह्यांची अधिकृत प्रत देणेही बंधनकारक

-प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालये

- खटल्यांचा निकाल 2 महिन्यांच्या आत देण्याचे बंधन

- हायकोर्टांनाही 3 महिन्यांत आव्हान याचिकांवर निकाल द्यावा लागणार

- पीडित, पीडितांवर अवलंबून असणारे कुटुंबीय आणि साक्षीदार यांचं पुनर्वसन राज्यसरकार करेल.