नवी दिल्ली : केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये राष्ट्रीय राजधानीच्या अधिकारांवर सुरू असलेल्या वादावर दिल्ली हायकोर्टानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिलाय.
दिल्ली हायकोर्टानं गुरुवारी केजरीवाल सरकारला मोठा झटका दिलाय. उपराज्यपाल दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत. तसंच दिल्लीसंबंधी प्रत्येक निर्णय घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे, असं दिल्ली हायकोर्टानं म्हटलंय.
सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं उपराज्यपालांकडे संविधानिक अधिकार आहेत. त्यांच्या परवानगीनंतर दिल्ली सरकार निर्णय घेऊ शकतं. त्यामुळे, उपराज्यपालांचा प्रत्येक निर्णय दिल्ली सरकारला मान्य करावा लागेल... असंही न्यायालयानं म्हटलंय.