भारतातील श्रीमंतांना भरावा लागणार अधिक Tax? वडिलोपार्जित संत्तीवर 33% कर लावण्याची मागणी; मात्र...

दिल्लीतील कार्यक्रमात केलं विधान (फाइल फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स)

India Must Tax Its Super Rich: फ्रान्समधील प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांनी भारताने अती श्रीमंत व्यक्तींकडून अधिक कर आकारला पाहिजे असं म्हटलं आहे. भारतामधील आर्थिक दरी चिंताजनक पद्धतीने वाढत असल्याने थॉमस यांनी हा सल्ला दिला आहे. दिल्लीतील आरआयएस या थिंक थँक आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्सने संयुक्तरित्या आयोजित केलेल्या दिल्लीमधील कार्यक्रमात थॉमस बोलत होते. 'कॅपिटल इन द ट्वेंटीफर्स्ट सेंच्युरी' पुस्तकाचे लेखक असलेल्या थॉमस यांनी जी 20 च्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये समंत करण्यात आलेल्या जुलैमधील ठरावानुसार करप्रणाली लागू करण्याचं आवाहन केलं आहे.

काय सल्ला दिला आहे

"श्रीमंतांकडून अधिक कर घेण्यास भारताने सुरुवात केली पाहिजे," असं थॉमस म्हणाले. त्यांनी 10 कोटींहून अधिक संपत्ती असलेल्यांवर 2 टक्के अतिरिक्त कर लावावा असा सल्ला दिला आहे. या अतिरिक्त कराला त्यांनी वेल्थ टॅक्स म्हणजेच संपत्तीवरील कर असं नाव दिलं आहे. तसेच 10 कोटींहून अधिकची संपत्ती वंशपरंपरेने मिळत असल्यास त्यावर 33 टक्के कर आकरण्याची शिफारस थॉमस यांनी केली आहे. असं केलं तर अतिरिक्त कमाईचा मार्ग सरकारला मिळेल. यामधून मिळणारी रक्कम ही भारताच्या वार्षिक जीडीपीच्या 2.73 टक्के असेल असंही थॉमस यांनी अधोरेखित केलं.

भारताने अनेक श्रीमंत देशांनाही मागे टाकलं

मोजक्या लोकांच्या हातात संपत्ती असण्याचं प्रमाण हे भारतात कमालीचं वाढलं आहे. संपत्ती एकवटण्यासंदर्भात भारताने अनेक श्रीमंत देशांनाही मागे टाकलं आहे. 2024 च्या वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब रिपोर्टचा संदर्भ देत, भारतामधील अव्वल 1 टक्के लोकांकडे देशातील राष्ट्रीय कमाईच्या 22.6 टक्के संपत्ती एकवटली आहे. तर या गटाकडे देशातील एकूण 40.1 टक्के संपत्ती असल्याचं या अहवालातून समोर आलं आहे. ही आकडेवारी अमेरिका आणि ब्राझीलपेक्षाही जास्त आहे.

भारताने रद्द केलाय वेल्थ टॅक्स

भारतातील श्रीमंत हे अधिक श्रीमंत होत आहेत. मागील वर्षभरामध्ये भारतातील 100 अब्जाधिशांची संपत्ती 300 बिलियन डॉलर्सपेक्षा अधिकने वाढली आहे. 'फोर्ब्स'च्या माहितीनुसार, या संपत्तीच्या फुगवट्यामागील मुख्य कारण हे स्टॉक मार्केट आहे. भारताने 2015 मध्ये वेल्थ टॅक्स रद्द केला. आता पुन्हा हा कर लागू करावी अशी मागणी होत असली तरी त्याकडे सरकारने फार गांभीर्याने पाहिलेलं नाही. अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी वंश परंपरेने मिळणाऱ्या संपत्तीवर कर आकारण्याच्या विरोधात अनेकदा भूमिका मांडली आहे. असं केल्यास मध्य वर्गीयांवर ताण पडेल असं निर्मला यांनी म्हटलं होतं. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंता नागस्वरन यांनीही निर्मला यांच्या या भूमिकेचं समर्थन केलं होतं. अधिक कर आकारल्यास बाजारातील आर्थिक गंगाजळी कमी होईल अशी भिती व्यक्त केली होती. 

करप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची गरज

करप्रणाली आणि आर्थिक विषमतेसंदर्भात बरीच चर्चा सुरु असतानाच थॉमस यांनी केलेल्या मागणीमधून करप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची आणि आर्थिक विकास अबाधित राहील यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं पु्न्हा एकदा अधोरेखित होत असल्याची चर्चा आहे.