नवी दिल्ली : वाढती महागाई पाहता मोदी सरकारने देशातील सामान्य नागरिकांना एक खुशखबरी दिली आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना दाळ, तेल आणि यासारख्या आवश्यक खाद्य वस्तूंवर लागणारा लोकल टॅक्स न लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागने याबाबत म्हटलं आहे की, दाळ, तेल आणि इतर आवश्यक खाद्य वस्तूंचा योग्य दर ठरवण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना आवश्यक खाद्य वस्तूंवरील लोकल टॅक्स आता न लावण्यासाठी सांगितलं आहे. ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव हेम पांडा यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, त्यांनी लगेच बाजारात हस्तक्षेप करावा आणि प्राधान्य देत एपीएमसी कायद्याचा पुनरावलोकन करुन डाळी आणि इतर आवश्यक वस्तुंची एक यादी करावी. ज्यामुळे शेतकरी त्यांच्या शेतमाल त्यांना हव्या त्या जागी करु शकेल.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागने म्हटलं की, ग्राहकांना योग्य दरात आवश्यक वस्तू मिळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना देखील याच्यामुळे शेतमालाला चांगला भाव मिळेल. ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिवांनी मेमध्ये झालेल्या राज्यातील मंत्र्यासोबतच्या बैठकीमध्ये याबाबतची चर्चा केली होती. दाळ आणि अन्य आवश्यक खाद्य वस्तूंच्या दरावर विचार करण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं.