पाहा पंतप्रधान मोदींच्या समोरील मोठी आव्हानं

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
पंतप्रधान पदी नरेंद्र मोदींच्या समोर भारतीय अर्थव्यवस्थेळा रूळावर आणण्याचं मोठं आव्हान आहे. मागील 10 वर्षात जीडीपी दर 5 टक्क्यांहून खाली आले आहेत. जो की एक रेकॉर्ड आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणूक प्रचारादरम्यान जनतेत आशा निर्माण केलीय आणि आता त्यांच्यासमोर सर्व आव्हानं दूर करण्याचंच मोठं आव्हान आहे.
पाहा कोणत्या समस्यांचा मोदींना सामोरं जावं लागणार आहे
अर्थ मंत्रालय
 जीएसटी आणि डीटीसी अद्याप तयार नाही, ज्यामुळं देशात करप्रणालीचं सरळीकरणचं काम होऊ शकत नाही.
 इन्कम टॅक्स अॅक्टमध्ये आधीचा दंड वसूल करतील का? अशी भीती गुंतवणूकदारांना आहे.
 मागील सरकारनं केलेला खर्च
 देशाच्या महसूलात वाढ नाही
 भरपूर सबसिडीवाले बिल
 जीएसटी आणि डीटीसीवा 2015-16पासून लागू करणं.
 महसूलात वाढ करणं, सबसिडीमध्ये कपात करणं
 फर्टिलायझर सेक्टरमध्ये न्यायसंगंतपणे सबसिडी देणं
परराष्ट्र नीती
 आपल्या शेजाऱ्यांसोबत चांगले संबंध प्रस्तापित करणं.
 अमेरिका, चीन आणि रशिया सोबत भारताचे खूप चांगले असे संबंध नाही आहेत.
 परराष्ट्र मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयात रिटेल एफडीआयच्या मुद्द्यावर समन्वय नाही.
 सार्क देशांना शपथविधीला बोलवणं हे मोठं पाऊल
 मोदींचे रशिया आणि चीनसोबत उत्तम संबंध आहेत आणि अमेरिकेसोबतही ते काळजीपूर्वक संबंध प्रस्तापित करतायेत. मोदींची योजना आहे कि, पश्चिमी राष्ट्रांपेक्षा ते आशिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांसोबत चांगले संबंध बनवतील.
 परदेशी व्यापार विभागालाही परराष्ट्र मंत्रालयाचा एक भाग बनवायला हवं, जेणकरून उत्तम संरेषन असेल.
नैसर्गिक साधनसंपत्ती
 आतापर्यंत तेल, गॅस, वीज आणि सौर ऊर्जा या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही परदेश गुंतवणुकीबाबत प्रस्ताव आलेला नाही.
 कोळसा अजूनही एफडीआयमध्ये नाहीय
 कोळसा आणि ऊर्जा मंत्रालयाचा आपआपसात वाद आहे.
 वीज दरांबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी सर्व राज्यांना तयार करणे.
 घरगुती गॅसचे दर ठरवणे
 अमेरिकेसोबत न्यूक्लिअर करार यूपीएच्या काळात झालाय मात्र न्यूक्लिअर लाएबिलिटी ऍक्टमध्ये प्रकरण फसलंय.
 कोळसा खाणींमध्ये एफडीआयला मंजूरी देणं.
 कोळसा आणि ऊर्जा मंत्रालयाचं विलिनिकरण
 गॅसच्या किमती ठरवण्याच्या फॉर्म्यूल्यावर काम करण्यासाठी नवीन समिती स्थापन करणं
पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)
 अनेक पायाभूत सुविधांबाबत पर्यावरण खात्याची मंजूरी आवश्यक असते. केंद्र आणि राज्याचे संबंध याबाबत नकारात्मक भूमिका बजावतात.
 पर्यावरण क्लिअरंसमध्ये फाईल्सच्या प्रवासावर देखरेख कऱण्यासाठी टेक्नॉलॉजीची वापर करणं.
 पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांची समिती यावर लक्ष ठेवेल.
 पर्य़ावरण खात्याकडून वेळेत क्लिअरंस मिळवून देणं.
ग्रामीण विकास
 भूसंपादन विधेयक पास झालेलं आहे. उद्योगांच्या मते यामुळं मुद्दे आणि बिघडतील.
 मनरेगा स्कीममध्ये भ्रष्टाचाराच्या गंभीर तक्रारी आल्या आहेत. मनरेगाची व्याप्ती अजून मर्यादित आहे. भूसंपादन चांगल्या करण्यासाठी त्यात काही बदल करण्याची शक्यता
कृषि मंत्रालय
 धान्याचं उत्पादन आणि त्यांच्या साठवणुकीबाबतही मोठा मुद्दा आहे.
 भारत कडधान्य आणि इतर पिकांच्या उत्पादनाचे उपयुक्त आकडे गाठायला अपयशी ठरलाय.
 टेक्नॉलॉजी लागू करणं सध्या लाभकारक नाहीय.
 एपीएमसी ऍक्ट सुधारला तर आहे मात्र अद्याप त्यात सुधारणांची गरज आहे.
वाहतूक
 रेल्वेचं भाडं अजूनही बाजारानुसार नाहीय.
 कोळसा असलेल्या भागात अजूनही रेल्वेरूळ टाकणं बाकी आहे.
 विमान सेवा व्यवसाय अजूनही फायदेशीर ठरला नाही.
 नियमांमुळं एअरलाईन क्षेत्रामध्ये एफडीआय आकर्षक बनवणं कठीण आहे.
 भाड्यामध्ये बदल आणि सुविधांमध्ये वाढ
दूरसंचार
 दूरसंचार क्षेत्रात अनेक घोटाळे झाले आहेत
 स्पेक्ट्रमशी निगडीत मुद्दे अजून सोडवले जाणं आवश्यक आहे.
 या क्षेत्रासाठी नवीन कायदे बनवणं आवश्यक आहे.
 4जी नेटवर्क सुरु करणं, प्रत्येक गाव ब्रॉडबँडनं जोडण