नवी दिल्ली: कोळसा घोटाळाप्रकरणी तत्कालीन कोळसामंत्री आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा जबाब नोंदवण्यात यावा असा आदेश विशेष न्यायालयानं सीबीआयला दिला आहे.
न्यायालयानं हिंडालको प्रकरणातील क्लोजर रिपोर्ट फेटाळून लावला आहे. तसंच याप्रकरणी माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारेख आणि उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला यांचीही चौकशी करण्यात यावी असा आदेशही न्यायालयानं दिला आहे. या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करुन स्टेटस रिपोर्ट २७ जानेवारीपर्यंत सादर करावा, असंही न्यायालयानं आदेशात नमूद केलंय.
कोळसा घोटाळाप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान वेळेत तपास पूर्ण न केल्याबद्दल न्यायालयानं सीबीआयची कानउघडणी करत तपासासाठी सीबीआय अनावश्यक विलंब करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
कोळसा खाण गैरव्यवहारामुळं देशात मोठी खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी तत्कालीन कोळसामंत्र्यांचे जाब-जबाब घेतले होते का, असा सवाल आधीही न्यायालयानं सीबीआयला विचारला होता. त्यावर तपासणी अधिकाऱ्यानं नकारार्थी उत्तर दिलं. त्यावर न्यायालयानं विचारलं की, कोळसामंत्र्यांचा जबाब घेणं गरजेचं आहे, असं आपणाला वाटले नाही का? आपण पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे जबाब तरी घेतले होते का? अशीही विचारणा केली होती. अखेर आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं सीबीआयला सिंग यांचा जबाब नोंदवून नवा रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.