नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टानं १९९३ सालापासून वाटप करण्यात आलेल्या २१८ कोळसा खाणींपैकी २१४ खासगी कोळसा खाणींचं वाटप रद्द केलं आहे.
आज सुप्रीम कोर्टानं हा निकाल दिला असून सरकारकडून चालविण्यात येत असलेल्या चार खाणींचे वाटप मात्र रद्द केलेले नाही. ज्या २१४ खाणींचं वाटप रद्द केले आहे, त्यांना बाडबिस्तरा गुंडाळण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
कोळसाखाणींचं वाटप करताना कोणत्याही नियम आणि मागदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करण्यात आला नव्हता, असं सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं नमूद केलं आहे. सरकारकडून चालविण्यात येत असलेल्या चार खाणींबाबत सरकारनं पुन्हा निविदा काढून त्यांचे वाटप करावे, असा आदेशही न्यायालयानं दिला आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.