नवी दिल्ली : ओला आणि उबेर सारख्या टॅक्सी सेवांना ग्राहक प्राधान्य देत आहेत, अशा वेळेस ओला आणि उबेरला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा देणारा निर्णय देण्यात आला आहे.
मोबाईल ऍप्लिकेशनवर आधारित कॅब सेवा पुरवठादारांवर बंदी घालू नये. तसेच, उबेर आणि ओला यांच्यासोबत बैठक घेऊन चर्चा करावी, आणि परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले.
पूर्णपणे बंदी घालणे योग्य होणार नाही, आणि या कंपन्यांना आणखी एक संधी देण्यात यावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
उबेरवर बंदी घालण्याचा दिल्ली सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरविण्याचे आदेश मागील आठवड्यात देण्यात आला होता. अलीकडील आदेशामध्ये न्यायालयाने सांगितले की, सरकारने परवान्यांसाठी आलेल्या अर्जांचा पुनर्विचार करावा, आणि त्यांना नियमांशी मिळतेजुळते घेण्यासाठी त्या कंपन्यांना वेळ द्यावा, असंबी उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.