मुंबई : नोटाबंदीनंतर 'कॅशलेस' हा शब्द तुमच्या कानावर अनेकदा पडला असेल... मोठ्या शहरांत हा शब्द नवीन नसला तरी लहान-मोठ्या गावांत मात्र 'कॅशलेस' म्हणजे नेमकं काय? याबाबत उत्सुकता दिसून येते.
सोप्या शब्दांत सांगायचं तर इंटरनेट किंवा एटीएम कार्डाच्या साहाय्यानं बँकिंग करणं... छोट्या-मोठ्या ट्रान्झक्शनसाठी लोकांना रोख रक्कम न भरता इतर पर्याय उपलब्ध असणं म्हणजे 'कॅशलेस इकोनॉमी'...
एव्हाना, भारतातील आठ गावं 'कॅशलेस' म्हणून जाहीर केले गेलेत. पहिलं डिजिटल गावं अकोडरा (गुजरात), त्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या बडगाम जिल्ह्यातलं लनूरा, विशाखापट्टनमचं धर्मासागरम, तेलंगनाचं इब्राहिमपूर, महाराष्ट्राचं धसई गाव, बिहारचं मानेर वस्ती आणि कुर्जीमधलं बिंद टोली, मध्यप्रदेशमधल्या भोपाळच्या जवळचं बदझीरी गाव 'कॅशलेस' म्हणून जाहीर झालेत.
आपलं गावही 'कॅशलेस' बनवण्याचे हे काही सोप्पे फंडे आहेत... तुम्हालाही तुमचं गाव 'कॅशलेस' व्हावं असं वाटत असेल तर त्यासाठीच हा फॉर्म्युला...
गावाला कॅशलेस बनवण्यसाठी प्रत्येक कुटुंबात कमीत कमी एक मोबाईल फोन असणं आवश्यक असणार आहे. गुजरातचं अकोडरा गाव 2015 मध्ये देशातील पहिलं डिजिटल गावं बनलं होतं. त्यामुळेच नोटाबंदीनंतर 'पहिलं कॅशलेस गाव' म्हणून आपली ओळख निर्माण करण्यात या गावात इतरांपेक्षा खूपच कमी वेळ लागला.
मोबाईलसोबतच तुमच्या गावात इंटरनेट सेवा पोहचणं आवश्यक आहे. इंटरनेटमुळे 'नेट बँकिंग' अगदी सोप्या पद्धतीनं करता येतं. त्यामुळे पैशांचे व्यवहारही रोख रक्कमेशिवाय करता येणं शक्य होतं. घरी बसल्या बसल्या तुम्ही आपल्या बँकेशी संपर्क करू शकता.
गेल्या दोन वर्षांत देशात जन-धन खात्यांवर विशेष लक्ष देण्यात आलं. केंद्र सरकारच्या या कार्यक्रमांतर्गत समाजातील सर्वात खालच्या स्तरापर्यंत बँकिंग सुविधा पोहचली जाईल, हे निश्चित करण्यासाठी उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल होतं. नोटाबंदीनंतर बँक अकाऊंटसोबत इतर सुविधांमुळे छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांसहीत समाजातील आर्थिकदृष्ट्या पिछाडलेल्या लोकांनाही बँकिंग व्यवस्थेचं महत्त्व लक्षात आलं.
देशात साक्षरतेचा टक्का वाढत असला तरी आर्थिक साक्षरतेचं प्रमाण मात्र फारच कमी आहे. बऱ्याचदा शिक्षित लोकांनाही 'कॅशलेस' ट्रान्झक्शन कसं करावं, याची माहिती नसते... यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध असताना समाजात या गोष्टींचं तांत्रिक शिक्षण पुरवणं आवश्यक आहे.... यासाठी अर्थातच समाजातील तरुण पिढी पुढाकार घेऊ शकते.