सातवा वेतन आयोग आज केंद्र सरकारला अहवाल सोपवणार
सातवा वेतन आयोग आज केंद्र सरकारला आपला अहवाल सोपविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आज सरकारकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आयोगानं कर्मचाऱ्यांच्या पगारात एकूण २२ टक्के वाढ करण्याची शिफारस केलीय. यात १५ टक्के बेसिक सॅलरीत आणि २५ टक्के इतर भत्त्यांमध्ये वाढ करावी असं नमुद केलंय.
)
नवी दिल्ली: सातवा वेतन आयोग आज केंद्र सरकारला आपला अहवाल सोपविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आज सरकारकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आयोगानं कर्मचाऱ्यांच्या पगारात एकूण २२ टक्के वाढ करण्याची शिफारस केलीय. यात १५ टक्के बेसिक सॅलरीत आणि २५ टक्के इतर भत्त्यांमध्ये वाढ करावी असं नमुद केलंय.
ही आनंदाची बातमी फक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीच नाही तर इतरही शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी असणार आहे. कारण आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीनंतर राज्य सरकार देखील आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करेल.
आणखी वाचा - किती वाढणार पगार?, वयोमर्यादा बदलली का?
आयोगानं अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे आपला अहवाल सोपवलाय. जर या शिफारसी मंजूर करण्यात आल्या तर १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहेत. मात्र वाढीव वेतन एप्रिल महिन्यापासून मिळणार आहे.
हा अहवाल मंजूर झाल्यास केंद्र सरकारच्या ५० लाख कर्मचाऱ्यांसह ५६ लाख पेन्शनधाऱ्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. या १ कोटी लोकांना मिळणाऱ्या सरळ फायद्यानंतर राज्य सरकारदेखील हा अहवाल लागू करेल.
फेब्रुवारी २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीआधी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह जस्टीस अशोक कुमार माथूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सातवा वेतन आयोग गठीत करण्यात आला होता.
यापूर्वी कधी-कधी वेतन आयोग लागू करण्यात आले पाहा -
१) १९४६ साली पहिला वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी ३५ रुपये किमान वेतन लागू केले होते.
२) १९५९ साली दुसरा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी ८० रुपये किमान वेतन लागू केले होते.
३) १९७३ साली तिसरा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी २६० रुपये किमान वेतन लागू केले होते.
४) १९८६ साली चौथा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी ९५० रुपये किमान वेतन लागू केले होते.
५) तर स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठी किमान वेतनवाढ पाचव्या वेतन आयोगाने केली होती. आणि तेव्हा ३०५० रुपये किमान वेतन लागू केले होते.
६) २००६ साली सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी ७७३० रुपये किमान वेतन लागू केले होते.
७) जर आता सातवा वेतन आयोगने शिफारशींना मंजूरी दिल्यास किमान वेतनात दुप्पट वाढ होऊन ते थेट १५ हजारांपर्यंत जाणार आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.