देशभरात 'जीएसटी' नवी करप्रणाली, विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली : देशात एकच करप्रणाली असावी, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. तसेच सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) करप्रणालीचे सुधारित विधेयक रखडले होते. हे विधेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने मंजूर केले. त्यामुळे आता नवी करप्रणाली लागू होण्यास मार्ग मोकळा झालाय.

वस्तू व सेवा कराला (जीएसटी) अखेर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच यासंदर्भातील सुधारित विधेयकाला मंजुरी मिळवून घेण्याचे आता केंद्र सरकारचे पुढचे लक्ष्य असेल. १ एप्रिल २०१६ पासून देशभरात जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.

यातून पेट्रोल आणि पेट्रोलियम पदार्थावरील कर वगळण्यात आलाय. जीएसटीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने आता संसदेतही या विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. जीएसटीमुळे केंद्रीय पातळीवर उत्पादन शुल्क व सेवा कर तर राज्य पातळीवर मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) व स्थानिक कर रद्दबातल ठरतील.

राज्यांच्या आग्रहामुळे पेट्रोलियम पदार्थावरील कर जीएसटीच्या कक्षेत न आणण्याचे केंद्राने मान्य केले आहे. मात्र, त्याबदल्यात राज्यांना प्रवेश करांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. तसेच अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द होणार आहेत.

'जीएसटी' कर आकारणी पद्धती अंमलामध्ये येताच केंद्र आणि राज्य सरकारांचे अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द होतील. यामध्ये उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, औषधे व स्वच्छतेसंबंधी उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, खास अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार आणि सेस या केंद्रीय करांचा समावेश असेल.

राज्य सरकार सध्या आकारत असलेले मूल्यवर्धीत कर किंवा विक्रीकर, मनोरंजन कर, ऐषाराम कर (हॉटेलमधील खोलीच्या भाडय़ावर लागू असणारा), लॉटरी व जुगारावरील कर, राज्यस्तरीय अधिभार व सेस आणि प्रवेश कर हे करही भविष्यात रद्द होतील.

जीएसटीचे फायदे
> जीएसटीमुळे राज्याचे आर्थिक नुकसान झाल्यास केंद्राकडून पहिली तीन वर्षे राज्याला १०० टक्के नुकसानभरपाई मिळणार.
> चौथ्या वर्षी ७५ टक्के तर पाचव्या वर्षी ५० टक्के नुकसान भरपाई मिळणार
> सेवा कर रद्द होईल
> मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) रद्द होईल
> केंद्राने लादलेले अनेक कर त्यामुळे कमी होतील
> राज्यांना त्यांची कररचना करण्याची मोकळीक मिळेल
> मद्यावरील कर जीएसटीमधून वगळला जाईल. त्यामुळे मद्यावर किती कर आकारायचा याचे स्वातंत्र्य राज्यांना
> देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) दोन टक्के वाढ होईल
> कररचना पारदर्शी होईल व असमानता कमी होण्यास मदत
> सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन होईल
> गुंतवणुकीला चालना मिळेल व रोजगार वाढेल

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.