ट्रीपल तलाक रद्द करण्याची अनेक महिला संघटनांची मागणी

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात आजपासून ट्रीपल तलाकवर ऐतिहासिक सुनावणी सुरू होणार आहे. सुप्रीम कोर्टातील घटनापीठ आजपासून रोज सुनावणी करणार आहे. कोर्टात निकाह हलाला आणि बहुविवाहावरही सुनावणी होणार आहे.

मुस्लीम समाजातल्या तीन तलाक पद्धतीवरून सध्या वादाचं मोहोळ उठलंय. संविधानात तीन तलाक पद्धतीला कोणतंच स्थान नाही तसंच जिथं महिलांचा सन्मान होत नाही, तो सुसंस्कृत समाज नाही, असं मत अलाहाबाद हायकोर्टानं नुकतंच नोंदवलं आहे. तलाकच्या अनेक प्रकरणात महिलांची मुस्कटदाबी झाल्याचे ताशेरे हायकोर्टानं वारंवार नोंदवलेत. तीन तलाक पद्धती भेदभाव करणारी असल्याचं मत अनेक महिला संघटनांनी व्यक्त केलीय. ही पद्धती रद्द व्हावी, अशी मागणी जोर धरते आहे.

१ - ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य खालिद रशीद फिरंगी महली यांच्या म्हणण्यानुसार, मुस्लिम समाजात तीन टप्प्यांमध्ये तलाक दिला जातो. पती पत्नीमध्ये वाद होत असेल तर पती पहिल्याच महिन्यात तलाक देऊन पत्नीला सोडू शकतो. पण त्यापूर्वी दोघांनी आपसांत चर्चा करायला हवी. 
२. - त्यानंतर इद्दतची वेळ सुरू होते. इद्दत म्हणजे, तलाकच्या ३ महिने १३ दिवसापर्यंत महिला घराबाहेर जाऊ शकत नाही. जर ती बाहेर गेली तर सूर्य मावळण्यापूर्वी तिनं घरी येणं आवश्यक आहे. तलाकच्या पहिल्या महिन्यात समझौता झाला नाही तर दुस-या महिन्यात दुसरा तलाक दिला जाऊ शकतो. 
३ - त्यानंतर दोघांच्या कुटुंबियांनी पती पत्नीची समजूत घातली पाहिजे. परंतु तरीही शक्य नसेल तर तिसरा तलाक देता येतो.

मात्र बदलत्या काळानुसार तलाक देण्याची पध्दतही बदलली. सध्या वॉट्सअप, मेसेज, ई-मेल आणि फोनवरून सुद्धा तलाक दिला जात आहे. या विरोधात मुस्लिम महिलांनी दाद मागितलीय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील एका कार्यक्रमात बोलताना मुस्लिम भगिनींना न्याय देण्याबाबत वक्तव्य केलं होतं. याबाबतचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर, शरीया कायद्यात लुडबूड करू दिली जाणार नाही, असा पवित्रा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने घेतलाय.

- ट्रिपल तलाक परंपरा पवित्र कुराणाच्या माध्यमातून आली आहे.
- त्यामुळे न्यायप्रणालीच्या अधिकार कक्षेत ट्रिपल तलाक येत नाही.
- कुराणाची वैधता संविधानाच्या कसोटीवर तपासली जाऊ शकत नाही.
- संविधानानुसार धर्मासंदर्भात स्वतःचे नियम बनवण्याचा अधिकार आहे.
- त्यामुळं शरिया कायद्यात कोणताही हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही.
- भारतातील बहुसंख्य मुस्लिम शरिया कायद्यात बदल करू नये, या मताचे असल्याचा दावा पर्सनल लॉ बोर्डाने केलाय.

तर केंद्र सरकारनं तीन तलाकच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.

- ट्रिपल तलाकमुळं महिलांच्या अधिकारांचं हनन होतं
- तलाक संविधानाच्या विरोधात आहे.
- इस्लाममध्ये तलाक, हलाला, बहुविवाह परंपरा नाही
- लैंगिक भेदभाव संपवण्यासाठी तलाक पध्दती बंद करावी, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

तलाकच्या मुद्यावर केंद्र सरकार आणि मुस्लिम लॉ बोर्ड आमनेसामने उभे ठाकलेत. याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठापुढं येत्या 11 मे पासून सुनावणी सुरू होणाराय. अगदी शनिवारी आणि रविवारी सुद्धा याबाबतची सुनावणी घेतली जाणार आहे.

केंद्र सरकारने दिलेले प्रश्न...
१. धार्मिक स्वतंत्रतेच्या अधिकारांतर्गत तीन तलाक, हलाला आणि बहुविवाह पध्दतीला संविधानानुसार परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही?
२. समानतेचा अधिकार, सन्मानानं जगण्याचा अधिकार आणि धार्मिक स्वतंत्रतेचा अधिकार यांमध्ये कोणाला प्राधान्य द्यायला पाहिजे?
३. संविधानाच्या अनुच्छेद १३ नुसार पर्सनल लॉ बोर्डाला कायदेशीर मान्यता आहे का?
४.  भारताने स्वाक्षरी केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत तीन तलाक, निकाह, हलाला आणि बहुविवाह योग्य आहे का?

या केंद्र सरकारनं उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर इतर पक्षकारांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.

इतिहासात पहिल्यांदाच लैंगिक समानता आणि धर्मनिरपेक्षता या दोन्ही मुद्द्यांच्या आधारे तलाक पध्दतीवर सुनावणी होणाराय. तलाक परंपरा कायम राहील की मुस्लिम समाजातील महिलांबद्दलचा हा भेदभाव संपुष्टात येईल, याचा फैसला होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मंथनातून नेमकं काय बाहेर येणार, याकडं आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.