`एफडीआय`च्या मुद्यावर सरकार पास होणार?

www.24taas.com, नवी दिल्ली
रिटेल ‘एफडीआय’च्या विषयावर आज सरकारची परीक्षा आहे. पण इतर देशांत याच रिटेल एफडीआयची परिस्थिती काय आहे. रिटेल एफडीआयमुळे त्या देशांचा विकास झालाय की उलटा परिणाम झालाय… याच संदर्भातला हा एक स्पेशल रिपोर्ट...
छोट्या दुकानांवर परिणाम होणार?
चीनमध्ये रिटेल एफडीआयची सुरुवात १९९६ मध्ये झाली. सध्या चीनमध्ये परदेशी दुकानांचा कारभार ७५ हजार ८०० कोटी डॉलर्स इतका आहे. याचाच अर्थ गेल्या सोळा वर्षांत चीनमध्ये परदेशी दुकानांची भागीदारी फक्त २० टक्के इतकी आहे. तर इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनीमध्ये परदेशी दुकानांची भागीदारी ८० टक्के इतकी आहे. ब्राझीलमध्ये ३६ टक्के तर इंडोनेशियामध्ये ३० टक्के बाजार परदेशी दुकानांनी व्यापलेला आहे. विकसनशील देशांमध्ये अजूनही रिटेल अर्थात किरकोळ बाजाराचा मोठा भाग असंघटित आहे. आता भारतासंदर्भातली आकडेवारी पाहुयात... भारतामध्ये रिटेल बाजार ३२ हजार दोनशे कोटी डॉलर्सचा आहे. तर बिग बाझार, रिलायन्स, मोर, स्पेनर्स अशा संघटित रिटेल दुकानांची भागीदारी आहे चार टक्के... म्हणजेच परदेशी कंपन्या रिटेल क्षेत्रात आल्या तरी पुढचा बराच काळ भारतातल्या रिटेल मार्केटवर त्याचा परिणाम होणार नाही.
छोट्या दुकानांचा विकास होणार?
चीनची आकडेवारी ग्राह्य धरायची झाली तर १९९६ मध्ये चीनमध्ये छोट्या किराणा दुकानांची संख्या होती १९ लाख... मात्र २००१ मध्ये हीच संख्या वाढून २५ लाखांपर्यंत पोहोचली.
परदेशी दुकानांमुळे रोजगार वाढणार?
कृषी क्षेत्रात १९९९-२००० मध्ये ५६.६ टक्के रोजगार उपलब्ध होता. पण २००४-०५ या वर्षात रोजगार कमी होऊन ५२.१ इतका झाला. पण त्याचवेळी उद्योग क्षेत्र, उत्पादन आणि सेवा या क्षेत्रांमधल्या रोजगाराच्या संधी वाढल्या. त्यामुळे परदेशी दुकानं भारतात आली तर रोजगाराच्या संधी वाढण्याची शक्यता आहे.
परदेशी दुकानांमुळे विकास होणार?
सध्याच्या घडीला देशात टाटा, फ्युचर ग्रुप, आरपीजी, आदित्य बिरला ग्रुप आणि भारती एन्टरप्रायझेस यासारख्या कंपन्या रिटेल क्षेत्रात उतरल्या आहेत. १९९० ते २००० या काळात या कंपन्यांनी ३४ टक्क्यांनी विकास केला. तर २००० वर्षानंतर हाच विकासाचा आकडा ४३ टक्क्यांवर गेला.