लिव्ह इन रिलेशन म्हणजे पाप नाही - सुप्रिम कोर्ट

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
लिव्ह इन रिलेशनशिप हा गुन्हा किंवा पाप नाही, असं सुप्रिम कोर्टानं म्हटलंय. मात्र लिव्ह इन रिलेशनमध्ये असलेल्या महिलेला कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळू शकत नाही. अशा महिलांच्या संरक्षणासाठी नवीन कायदे करावे किंवा कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यात सुधारणा करावी असे निर्देश सुप्रिम कोर्टानं संसदेला दिले आहेत.
बंगळुरुमधील एक महिला विवाहित पुरुषासोबत लिव्ह इन रिलेशनमध्ये होती. या पुरुषाविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळावं यासाठी महिलेनं सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना कोर्टानं काही महत्त्वपूर्ण मतं मांडली आहे.
सुप्रिम कोर्टानं ‘लिव्ह इन’ची व्याख्या जाणून घेत लिव्ह इन रिलेशन हे पाप किंवा गुन्हा नसल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र ही नाती विवाहसंस्थेत मोडत नसल्यानं अशा महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळू शकत नाही असं कोर्टानं सांगितलं. याउलट पिडीत महिलेलाच पत्नी आणि मुलापासून दूर केल्याप्रकरणी आव्हान दिलं जावू शकतं.
लिव्ह इनमध्ये असलेल्या गरिब आणि अशिक्षित महिलाही कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडतात. अशा स्थितीत अशा महिलांसाठी आणि या नात्यातून जन्मणाऱ्या मुलांसाठी कायद्यामध्ये संसदेनं सुधारणा करावी असं कोर्टानं म्हटलंय.