लोकसभेतील 'विरोधी पक्षनेता' पदाकडे कानाडोळा नको - सर्वोच्च न्यायलय

नवी दिल्ली : लोकसभेतील ‘विरोधी पक्षनेते’पद आता सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहचलंय. सुप्रीम कोर्टानं अॅटर्नी जनरलकडे याबद्दल स्पष्टीकरण मागितलंय.

लोकशाही राज्यात विरोधी पक्षनेत्याचं पद खूपच महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे याबद्दल चार आठवड्यांच्या आत आपलं उत्तर कोर्टासमोर ठेवलं जावं, असं न्यायालयानं म्हटलंय. विरोधी पक्षनेता नसताना ‘लोकपाल’च्या निवडीवरूनही प्रश्न उपस्थित राहू शकतात, असंही कोर्टानं नमूद केलंय. 

लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद खूप महत्त्वाचं आहे, याकडे कानाडोळा केला जाऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं लोकपाल निवडीच्या प्रकरणातील सुनावणी दरम्यान म्हटलंय. विरोधी पक्षनेता हा सदनाचा आवाज असतो. तो त्या प्रतिनिधींचा आवाज असतो, जो सरकारहून वेगळा असतो... असंही कोर्टानं आपलं म्हणणं स्पष्ट करताना म्हटलंय. 

संविधान निर्मात्यांनी कधी हा विचारही केला नसेल की कधी अशीही स्थिती निर्माण होऊ शकते. यामुळेच, आम्ही या गोष्टीवरून चिंतेत आहोत की, विरोधी पक्षनेत्याशिवायच लोकपालची निवड करण्यासाठी बनविली गेलेली समिती प्रभावहीन होण्याची शक्यता आहे.  

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.