पंतप्रधानांची 'श्रमेव योजना'... 'पीएफ'साठी युनिव्हर्सल नंबर

नवी दिल्ली : औद्योगिक विकासासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी आणि श्रम क्षेत्रात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी काही योजनांचा शुभारंभ केलाय. विज्ञान भवनात आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात श्रमेव जयते योजनेचा शुभारंभ केलाय. 

यावेळी, पंतप्रधानांनी श्रम सुविधा पोर्टल, कंपन्यांसाठी युनिफाइड लेबर इन्सपेक्शन स्कीम आणि भविष्य निर्वाह निधी ( पीएफ ) जमा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एकच अकाउंट नंबर ( युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर ) या योजनांची सुरूवात केली. दीनदयाल उपाध्याय यांच्या नावावर ‘श्रमेव जयते’ नावानं ही योजना सुरू करण्यात आलीय. यामध्ये पोर्टेबल भविष्यनिधी खात्याबरोबरच कंपन्यांमध्ये श्रम परिक्षणासाठी एक नोंदणीकृत पोर्टल सुरू करण्याच्या योजनेचा समावेश आहे. आत्तापर्यंत साडे सहा लाख युनिटसना ‘लेबर आयडेन्टिफिकेशन नंबर’ मिळालाय. 

तसंच पीएफ अकाऊंट होल्डर्सना युनिवर्सल अकाऊंट नंबरही देण्यात आलाय. त्यामुळे, आपल्या पीएफ खात्याची माहिती ऑनलाईनही मिळू शकेल. ‘यूएएन’च्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना नोकरी बदलल्यानंतर भविष्यनिर्वाह निधी हस्तांतरीत करणे अथवा त्याविषयी दावा करण्यासाठी फार काळ थांबण्याची गरज राहणार नाही. फंड हस्तांतरीत करण्याचा कालावधी ‘यूएएन’मुळे कमी होईल. हा क्रमांक मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्याची सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. स्वतःच्या खात्याचे नियंत्रण अथवा अपग्रेडेशन त्यांना स्वतः करणे शक्य होईल. स्वतःचं पासबुक, जुना सभासद क्रमांक आणि काढून घेतलेला अथवा हस्तांतरीत केलेला निधी याबाबतचे सर्व तपशील पाहता येतील. तसेच आरोग्य विभागातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा थेट फायदा या योजनेतील सर्व कामगारांना मिळू शकेल.  

‘ईपीएओ’च्या जवळपास एक करोड अंशधारकांना ‘यूएएन’द्वारे पोर्टेबिलिटीबद्दल एसएमएस मिळतील. तसंच ६.५० लाख संस्था आणि १,८०० निरीक्षण अधिकाऱ्यांन युनिफाईड लेबर पोर्टलबद्दल एसएमएस पाठवण्यात येतील. नव्या श्रम निरीक्षण योजनेत श्रम निरीक्षकांनी स्वत: एक सूची दिली जाईल यामध्ये, निरीक्षणासाठी कुठे जायचंय, याची माहिती त्यांना दिली जाईल. निरीक्षकांना निरीक्षण पूर्ण करण्यासाठी ७२ तासांच्या आत आपला रिपोर्ट पोर्टलवर टाकावा लागेल.  'सर्वांगिन कामगार सुधारणे'मध्ये पुढे जाऊन युनिक लेबर आयडेंटिफिकेशन नंबर (LIN ) च्या माध्यमातून प्रत्येक उद्योगाला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता येणार आहे. तसंच आपला रिटर्नही ते त्याच माध्यमातून भरू शकतील. लेबर इन्स्पेक्टरही आपला निरीक्षण अहवाल यावरच भरतील. लवकरच किमान ६ ते ७ लाख उद्योगधंद्यांना हा LIN दिला जाण्याची शक्यता आहे. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.