संसदेत एकही दिवस कामकाज नाही, 223 कोटी रुपयांचा चुराडा

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा शुक्रवारचा शेवटचा दिवसही गोंधळात वाया गेला. नोटाबंदीच्या मुद्यावरून अधिवेशनात एकही दिवस धड कामकाज होऊ शकलं नाही.

21 दिवसांचं अख्खंच्या अख्खं अधिवेशन गोंधळामुळे पाण्यात गेलं. शुक्रवारी सकाळी कामकाज सुरू झाल्यावर लोकसभेत विरोधकांनी पुन्हा गोंधळ घातला. त्यामुळं लोकसभा अध्यक्षांनी कामकाज तासाभरासाठी तहकूब केलं. तर राज्यसभेत गोंधळातही उपसभापतींनी कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात त्यांना यश आलं नाही. परिणामी राज्यसभा अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आली.

राज्यसभेत पास झालेल्या दिव्यांग कायद्याव्यतिरिक्त एकही विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होऊ शकलेलं नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यावर संसदेत याच मुद्द्यावरून चर्चा करण्याचा विरोधकांचा आग्रह होता, सरकारनं तो मान्यही केला. पण लोकसभेत चर्चेअंती मतदानाचा आग्रह आणि राज्यसभेत चर्चेला पंतप्रधानांची उपस्थिती या दोन मुद्द्यांवर अख्खं अधिवेशन पाण्यात गेलं.

2010 पासून झालेल्या संसदेच्या सगळ्या अधिवेशनांपैकी हे अधिवेशन सर्वात कमी कामकाज झालेलं अधिवेशन ठरलं आहे. संसदेच्या रोजच्या कामकाजावर देशाच्या तिजोरीतील जवळपास 11 कोटी 17 लाख रुपये खर्च होतात. 21 दिवसांचं कामकाज पाण्यात गेल्यानं जवऴपास 223 कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न सामान्य जनतेतून विचारला जात आहे.