नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस असून आजही कामकाज होण्याची शक्यता अत्यंत धुसर आहे. राज्यसभेत पास झालेल्या दिव्यांग कायद्याव्यतिरिक्त एकही विधेयक चालू अधिवेशनात मंजूर होऊ शकलेलं नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यावर संसदेत याच मुद्द्यावरून चर्चा करण्याचा विरोधकांचा आग्रह होता. सरकारनं तो मान्यही केला. पण लोकसभेत चर्चेचा नियम आणि राज्यसभेत चर्चेला पंतप्रधानांची उपस्थिती या दोन मुद्द्यांवर अधिवेशनाचा नव्वद टक्के कालावधी पाण्यात गेला.
या आठवड्याच्या सुरूवातीला लोकसभेत कुठल्याही नियमाशिवाय चर्चा करण्यास विरोधक आणि सरकार तयार झालं. पण जयललितांचं निधन आणि त्यानंतर विविध कारणांमुळे चालू आठवड्यातही चर्चा होऊ शकली नाही. आणि अधिवेशनात कुठलही काम होऊ शकलेलं नाही. त्यामुळे 2010 पासून झालेल्या संसदेच्या सगळ्या अधिवेशनांपैकी चालू अधिवेशन हे सर्वात कमी कामकाज झालेलं अधिवेशन ठरलं आहे.
दररोज संसदेच्या कामकाजावर देशाच्या तिजोरीतील जवळपास 1 कोटी 17 लाख रुपये खर्च होतात. 20 दिवसांचं कामकाज पाण्यात गेल्यानं जवऴपास 23 कोटी रुपयांचा चुराडा झालाय. आता याला जबाबदार कोण असा प्रश्न सामान्य जनतेतून विचारला जातोय.