‘NOTA’ मिळाला, `व्हेटो` नाही!

निवडणुकीच्या सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार मतदारांना असल्याचं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलंय. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे व्होटिंग मशिनवर ‘नन ऑफ द अबव्ह’ हे बटण येणार आहे. असं असलं तरी ज्या उमेदवारांना मतं मिळाली आहेत, त्यांतून जास्त मतं मिळवलेला उमेदवारच विजयी ठरणार आहे.

Shubhangi Palve शुभांगी पालवे | Updated: Sep 27, 2013, 03:57 PM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
निवडणुकीच्या सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार मतदारांना असल्याचं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलंय. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे व्होटिंग मशिनवर ‘नन ऑफ द अबव्ह’ हे बटण येणार आहे. असं असलं तरी ज्या उमेदवारांना मतं मिळाली आहेत, त्यांतून जास्त मतं मिळवलेला उमेदवारच विजयी ठरणार आहे.
सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात व्होटिंग मशिनमध्ये `नन ऑफ द अबव्ह` (वरीलपैकी कुणीही नाही) हे बटन ठेवण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेत. या निकालामुळे स्वच्छ उमेदवार देण्याचं नैतिक बंधन राजकीय पक्षांवर येईल असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. ‘पिपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ या स्वयंसेवी संस्थेनं याबाबत याचिका केली होती.
परंतु, समजा एखाद्या निवडणुकीत एकूण ५० हजार मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावलाय. मतमोजणीमध्ये यापैंकी ३० हजार जणांनी ‘नन ऑफ द अबव्ह’ हा ऑप्शन वापरला. तरीही उरलेल्या २० हजारांपैकी सर्वाधिक मतं प्राप्त केलेला उमेदवारच विजयी ठरणार आहे. ‘नन ऑफ द अबव्ह’ अधिक मतं पडली तरीही परत निवडणूक घेण्याची गरज नाही.

याचाच, अर्थ नागरिकांना NOTAचा अधिकार मिळाला असला तरी ‘व्हेटो’ म्हणजेच नकाराधिकार मिळाला नाही. आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी देखील नेमकी हीच भावना बोलून दाखवत या निर्णयाच्या अपूर्णतेवर टीका केलीय.
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.