नवी दिल्ली : भविष्यनिर्वाह निधीतील (पीएफ) तुमच्या कष्टाचे पैसे तुम्हाला हवे तेव्हा काढता येणार नाहीत. त्याला लगाम घालण्यात आलाय. निवृत्तीआधीच पैसे काढून घेण्यास मनाई करण्यात आलेय. तसेच ५८ वर्षांपर्यंत पैसे काढता येणार नाहीत.
भविष्यनिर्वाह निधीतून १०० टक्के निधी काढून घेण्याच्या सवलतीमुळे गैरवापर करण्याचे प्रमाण वाढले आहे, हे कारण पुढे करत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची तरतूद असणाऱ्या भविष्यनिर्वाह निधीतील (प्रॉव्हिडंट फंड अर्थात पीएफ) रक्कम मुदतीपूर्व काढून घेण्यावर अंकुश लागणार आहे.
पीएफची रक्कम निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यातील गरजांच्या पूर्ततेसाठी कर्मचाऱ्याला मिळावी, असा त्यामागील उद्देश आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास नोकरदारांची मोठी अडचण होण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.
नोकरी सोडल्यानंतर अथवा अन्य कोणतीही कारणे पुढे केल्यानंतर कर्मचाऱ्याला एकूण निधीतून शंभर टक्क्यांऐवजी ७५ टक्केच रक्कम मिळावी, असा प्रस्ताव 'एम्प्लॉइज प्रॉव्हिंडंट फंड ऑर्गनायझेशन'ने (ईपीएफओ) सरकारला दिला आहे.
या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास सध्या नोकरी करीत असणाऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता अधिक आहे. या निधीतील रकमेचा बचत खात्यासारखा वापर करण्यावर बंदी आणण्याचे संकेतही दिलेत. सध्या 'ईपीएफओ'कडे १.३० कोटी दावे प्रलंबित असून, त्यातील निम्मे म्हणजेच ६५ लाख दावे सर्वच्या सर्व निधी काढून घेण्याच्या संदर्भात आहेत.
भविष्यनिर्वाहनिधीतील बहुतांश रकमेचा वापर नियोजित खर्चांसाठी करण्यात येतो, हे उघड आहे. त्यामुळे या निधीच्या उभारणीच्या मूळ उद्दिष्टांनाच हरताळ फासण्यात येत आहे. म्हणूनच मुदतपूर्व निधी काढून घेण्याला प्रतिबंध करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे मुख्य भविष्यनिर्वाह निधी आयुक्त के.के. जालान म्हणालेत.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.