www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
माजी पंतप्रधान राजीव गांधींच्या मारेक-यांच्या सुटकेचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडून संविधान पिठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. संविधान पिठाच्या निर्णयापर्यंत मारेकरी तुरुंगातच राहणार आहेत.
तामिळनाडूतल्या लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी कालच शांत झालीय. आज सर्वोच्च न्यायालयात होणा-या एका महत्तवपूर्ण याचिकेच्या सुनावणीवर तामिळनाडूसह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं. राजीव गांधींच्या मारेक-यांच्या सुटकेचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडून प्रकरण संविधान पीठाकडे आले आहे. संविधान पीठाच्या निर्णयापर्यंत मारेकरी तुरुंगातच राहणार आहेत. जे दोषी आहेत. त्यांच्याबाबत सोडण्याचा निर्णय हा केंद्र किंवा राज्य सरकारचा असेल, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना सोडण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका घटनापीठाकडे देण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेण्यात आला. राजीव गांधी यांच्या सातही मारेकरय़ांना सोडण्याचा निर्णय तामिळनाडू सरकारने घेतला होता. त्याविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
घटनापीठ या याचिकेवर निकाल देत नाही, तोपर्यंत सातही मारेकऱ्यांच्या सुटकेला दिलेली स्थगिती कायम ठेवण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राजीव गांधींच्या सात मारेक-यांपैकी 3 जणांच्या फाशीच्या शिक्षेचं सर्वोच्च न्यायालयानं 18 फेब्रुवारीला जन्मठेपेत रुपांतर केलं होतं. या आरोपींच्या दया याचिकेवर निर्णय घेण्यास राष्ट्रपतींनी विलंब लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आधार घेत तामिळनाडू सरकारनं या तीन आरोपींसह सर्व सात आरोपींची तात्काळ सुटका करण्याची घोषणा केली होती.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.