'राजकीय पक्ष 'आरटीआय'च्या कक्षेत का नको?'

नवी दिल्ली :  राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत का आणू नये, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना केला आहे. न्यायालयाने काँग्रेस, भाजप यांच्यासह सहा राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून याबद्दल विचारणा केली आहे.

देशातील राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्ष या सार्वजनिक संस्था असल्याने त्यांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणले जावे, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसंदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. 

सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू, न्या. अरूण कुमार मिश्रा आणि न्या. अमितवा रॉय यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला. 

'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस' या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे काही दिवसांपूर्वी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांना मिळत असलेल्या देणग्यांचा आणि खर्चाचा तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.

तसेच केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशानुसार, राजकीय पक्षांचा समावेश सार्वजनिक संस्थांमध्ये होत असल्याने त्यांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेखाली आणले जावे, अशी मागणीही या संस्थेने केली होती. प्रशांत भूषण यांनी स्वयंसेवी संस्थेची बाजू न्यायालयात मांडताना राजकीय पक्षांना कॉर्पोरेटस, ट्रस्ट आणि अन्य माध्यमातून मोठ्या देणग्या मिळत असल्याचे म्हटले. 

मात्र, राजकीय पक्ष यासंदर्भातील कोणताही तपशील जाहीर करत नाहीत आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारचा करदेखील आकारला जात नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

याशिवाय, राजकीय पक्षांचा त्यांच्या खासदार आणि आमदारांवर प्रभाव असतो. त्यामुळे सरकारी निर्णय प्रक्रियेत किंवा कायदे तयार करण्यात राजकीय पक्षांचा अप्रत्यक्षपणे सहभाग असल्याचेही प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयासमोर सांगितले.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.