'धर्मगुरूं'वर कारवाई करता येईल का? - सुप्रीम कोर्ट

रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली : धर्मगुरूंचा त्या त्या धर्मावर चांगला पगडा असतो. त्यामुळे धर्मगुरूंनी केलेल्या आवाहनाचा राजकारणात राजकीय नेत्यांना चांगला लाभ मिळतो. निवडणूकीत धर्मगुरूंनी एखाद्या उमेदवारासाठी मतदान करण्याचे आवाहन केले तर धर्मगुरूंना जबाबदार ठरवण्यात येते का? त्यांच्यावर कारवाई करता येईल का? यावर आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. धर्मगुरूंवर कोणत्या नियमांतर्गत कारवाई करता येईल, असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केला आहे.

काय झाली सुप्रीम कोर्टात चर्चा...

- ठराविक पक्षाला, उमेदवाराला मतदान करण्याचे धर्मगुरूंनी केलेले आवाहन कोणत्या नियमात बसते?

- निवडणूक कायद्यानुसार धर्मगुरुंवर कारवाई करता येऊ शकते का?

- धर्मगुरू निवडणुका लढवत नसले तरी त्यांच्यावर निवडणूक कायद्यानुसार कारवाई शक्य आहे का?

- कोणत्याही पक्षाला मतदान करण्याचे आवाहन धर्मगुरूंनी केल्यावर त्यांना जबाबदार मानले जाऊ शकते का?

- उमेदवाराला लाभ मिळवून देण्यासाठी धर्मगुरूंनी आवाहन केले, हे कसे सिद्ध करणार?

- उमेदवाराची धर्मगुरूला सहमती असल्याचे कसे सिद्ध करणार?

असे अनेक प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केलेत. यावर धर्मगुरूसंबंधी कायदा बनवता येऊ शकतो, असं स्पष्टीकरण वकिलांनी दिलंय.

धर्मगुरुंच्या रेकॉर्डड वक्तव्यांबद्दल...

धर्मगुरूंनी निवडणुकीपूर्वी कधी उमेदवाराबद्दल आवाहन केले असले परंतु उमेदवाराने ते वक्तव्य टेप रेकॉर्ड निवडणुकीदरम्यान वापरले तर ते चुकीचे ठरेल का? असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केला. यावर बोलताना अॅड. दातार म्हणाले, जर हे काम उमेदवाराच्या सहमतीने होत असेल तर उमेदवारावर 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिपल्स अॅक्ट'नुसार कारवाई करता येऊ शकते. 

त्यावर, अशी कारवाई कोणावर करता येऊ शकते, असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं विचारला. त्यावर अॅड. दातार यांनी तीन प्रकारे कारवाई होऊ शकते. पहिल्यात उमेदवार, दुसऱ्यात एजंट यांचा समावेश आहे तर तिसरा म्हणजे, राजकारणात नसलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा उमेदवाराच्या सहमतीने कोणतीही व्यक्ती मतदारचे मन वळवण्यासाठी धार्मिक भाषण देत असेल तर त्यावर कारवाई करता येऊ शकते.