मुंबईतील मेट्रो दरवाढ, हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : मुंबई मेट्रोच्या तिकीट दरांमधील प्रस्तावित भाडेवाढीला स्थगिती देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. त्यामुळे मेट्रोच दर 'जैसे थे' राहणार आहेत.

दरवाढ स्थगितीविरोधात मुंबई मेट्रो वन लिमिटेडने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील आजच्या सुनावणीदरम्यान हा निकाल देण्यात आला. या प्रस्तावित भाडेवाढीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून १७ डिसेंबर रोजी स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, मुंबई मेट्रो वन लिमिटेडने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 

प्रस्तावित भाडेवाढ कशाप्रकारे योग्य आहे, हे सांगत मुंबई मेट्रो वन लिमिटेडने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत यासंबंधीचा निर्णय उच्च न्यायालयच घेईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे मेट्रो वन लिमिटेडला चांगलाच दणका बसलाय.

मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ जानेवारीपर्यंत मेट्रोच्या भाडेवाढीला स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर यांच्या खंडपीठासमोर यासंबंधी सुनावणी झाली होती. त्या वेळेस दरनिश्चिती समितीच्या अहवालालाच आव्हान देण्यात आलेले असताना आणि प्रकरण प्रलंबित असताना भाडेवाढ कशी काय केली गेली, असा सवाल न्यायालयातर्फे करण्यात आला होता.  

दरम्यान, करारानुसार सुरुवातीची भाडेवाढ करण्याचा अधिकार आम्हाला देण्यात आला आहे. त्याचाच पाठपुरावा केल्याचा दावा रिलायन्सतर्फे करण्यात आला होता.