मांसबंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप करण्यास नकार

नवी दिल्ली : मुंबईमध्ये मांसबंदी विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिलाय. जैन समाजाने पर्यूषण काळात मांस विक्री करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली होती.

राज्य सरकारने घेतलेल्या मांसविक्री बंदीच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेय. राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेने अहिंसेच्या नावाखाली ही बंदी २००४ पासून लागू केली असली, तरी त्यामागे सातत्य दिसत नाही. संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाला पुरेसा कायदेशीर आधारही राज्य सरकार दाखवू शकलेले नाही, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेय.

राज्य सरकारने १० आणि १७ सप्टेंबरला आणि महानगरपालिकेने १३ आणि १८ सप्टेंबरला मांसविक्री तसेच कत्तलीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर १७ सप्टेंबरलाही मांस विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला होता. या विरोधात जैन समुदयाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे म्हटलेय. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.