ऐतिहासिक सार्वमत: ६१ टक्के जनतेनं दिला नकाराचा कौल

ग्रीसच्या जनतेनं युरोपियन युनियनंचे निर्बंध झुगारून लावलेत. युरोपियन युनियनं हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचं म्हटलंय. कारण सरळ आहे, या सार्वमतानंतर युरोपातली स्थिती तुझं माझं जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना अशी झालीय.

Updated: Jul 6, 2015, 10:13 PM IST
ऐतिहासिक सार्वमत: ६१ टक्के जनतेनं दिला नकाराचा कौल title=

निनाद झारे, झी मीडिया, अथेन्स: ग्रीसच्या जनतेनं युरोपियन युनियनंचे निर्बंध झुगारून लावलेत. युरोपियन युनियनं हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचं म्हटलंय. कारण सरळ आहे, या सार्वमतानंतर युरोपातली स्थिती तुझं माझं जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना अशी झालीय.

युरोपियन युनियनच्या जाचक अटींना साफ नकार दिल्यावर ग्रीसची राजधानी अथेन्समध्ये नागरिकांनी एकच जल्लोष केला. साऱ्या जगाचं लक्ष लागून राहिलेल्या ऐतिहासिक सार्वमतात युरोपियन युनियनच्या विरोधात मतदान झालंय. ६१ टक्के जनतेनं दिलेल्या या कौलाचे अनेक अर्थ आहेत. 
 
ग्रीसला भोवणार का सार्वमत?

# युरोपियन युनियनच्या १९ देशांमध्ये ग्रीस आता एकटा पडलाय. कर्जदात्यांना दहशतवादी ठरवणाऱ्या ग्रीक सरकारला पुन्हा कर्ज मिळवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

# ग्रीसला पतपुरवठा झाला, पोर्तुगाल, इटली, स्पेनलाही कर्ज देताना
निकष शिथिल करावे लागतील. ते युरोझोनला परवडणारनं नाही

# ग्रीस युरोझोनमधून बाहेर पडला, तर तो नाटोमधूनही बाहेर फेकला
जाईल. त्यामुळे नाटो या सामरिक संघटनेला मोठा धक्का बसेल

ग्रीसमधल्या या सार्वमाताचे एकूणच प्रचलित राजकीय विचारसरणींवरही दूरगामी परिणाम दिसण्याची शक्यताय. अर्थकारण आणि राजकारण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. सुमार राजकारणात डळमळीत अर्थकारणाचं बीज असतं. ग्रीसची आजची स्थिती हे त्याचं मूर्तीमंत उदाहरण आहे. ग्रीसला खर्चकपातीसाठी वारंवार इशारे देण्यात आले. पण काटकसर करून देशातल्या जनतेचा रोष ओढवून घेण्याची हिंमत एकाही राजकारण्यानं दाखवली नाही. उलट ऋण घेऊन ऑलिम्पिकसारखे महागडे सण साजरे केले. 

सहा महिन्यांपूर्वी ग्रीसमध्ये डाव्या विचारांकडे झुकलेल्या सिरित्झा पक्षाला बहुमत मिळालं. तेव्हापासूनच ग्रीस युरोबाहेर पडण्याचे पडघम वाजू लागले. आता सहा महिन्याच्या वाटाघाटी निष्फळ ठरल्यावर ग्रीसच्या अर्थमत्र्यांनी राजीनामा दिलाय. ग्रीस बुडाला तर जर्मनीचे ५९ अब्ज फ्रान्सचे ४८ अब्ज युरो बुडतील. त्यामुळे ग्रीस युरोझोनच्या बाहेर जाणं त्यांनाही परवडणारं नाही. 

आता पुन्हा एकदा वाटाघाटी सुरू झाल्यात. दोन तीन दिवसात नक्की काय तो निर्णय होईल. निर्णय काहीही झाला, तरी मुठभर राजकारण्यांच्या स्वार्थी निर्णयांमुळे २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात जगाच्या अर्थकारणाला कलटाणी देणारी एक व्यवस्था कोलमडण्याच्या दिशेनं प्रवास सुरू झालाय हे मात्र खरं...

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.