नवी दिल्ली : दिल्लीत सद्यस्थितीत कोणताच पक्ष सत्तास्थापन करू शकत नसेल, तर तिथे नव्याने निवडणूक घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ शकते, अशी माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
दिल्लीत सरकार स्थापन करण्यासाठी तेथील नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दलचा अहवाल केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी मागविला असून, तो मिळाल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
नायब राज्यपालांकडून अहवाल आल्यानंतर केंद्र सरकार तातडीने निर्णय घेऊन आवश्यक असेल, तर दिल्लीमध्ये पुन्हा नव्याने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेईल, असे सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले. पुढील महिन्यात जम्मू-काश्मीर आणि झारखंड या दोन राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होताहेत.
त्या पार्श्वभूमीवर भाजपला दिल्लीमध्ये कोणताही लोकशाहीविरोधी निर्णय घ्यायचा नाही. त्यामुळे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात सगळ्यांच्या नजरा नायब राज्यपालांच्या अहवालाकडे लागलेल्या आहेत. दिल्ली विधानसभेच्या तीन जागांच्या पोटनिवडणुकाही पुढील महिन्यातच होणार आहेत.
दरम्यान, दिल्लीमध्ये पाच महिने राष्ट्रपती राजवट चालू ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि नायब राज्यपाल यांना खडसावले होते. राष्ट्रपती राजवट हा लोकशाही व्यवस्थेला पर्याय होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.