राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

मुंबई : कलम ३५६ नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचे प्रतिवृत्त प्राप्त झाले, अथवा राष्ट्रपतींना तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून अशा प्रकारची संकटकालीन घोषणा करू शकतात. तसेच घोषणा दुसऱ्या अध्यादेशाद्वारे समाप्तही करू शकतो. 

संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच तिचा अंमल फक्त सहा महिने इतका असतो. परंतु संसद या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता देईल असे स्पष्ट करण्यात आले. अशा प्रकारे या घोषणेचा अंमल तीन वर्षापर्यंत राहू शकतो. 

प्रत्येक वेळी एक वर्ष असे लागोपाठ तीन वेळा मान्यता दिल्यास तीन वर्षे तिचा अंमल राहू शकतो. त्याचे परिणाम असे की, ही घोषणा करताच राष्ट्रपती राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालय कार्य सोडून) स्वतःकडे घेतात किंवा राज्यपालांकडे सोपवतात. 

संसदेकडे राज्यविधिमंडळाची कार्ये सोपवू शकतात, किंवा स्वतःच्या आदेशानुसार कोणत्याही अधिकाऱ्यांना करावयास सांगू शकतात. 

लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश देऊ शकतात. या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था राष्ट्रपती करू शकतो. 
परंतू उच्च न्यायालयाची सत्ता स्वतःकडे अगर दुसऱ्याकडे देऊ शकत नाही. या सर्व परिस्थितीमध्ये घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करू शकतो.

भारतातील कोणत्या राज्यात आणि महाराष्ट्रात कधी लागली होती राष्ट्रपती राजवट?
भारतात सर्वप्रथम राष्ट्रपती राजवट पंजाबमध्ये १९५१ मध्ये लागू केली होती. भारतात असे कुठलेही राज्य नाही जिथे कधीच राष्ट्रपती राजवट लागली नाही. महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. 

महाराष्ट्रात सर्वात पहिल्यांदा १९८० साली शरद पवारांचे पुरोगामी लोकशाही दलाचे सरकार बर्खास्त करून १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, आणि ती ९ जून १९८० ला काढण्यात आली. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.