वाळीत टाकण्याच्या वाळवीनं रायगड जिल्हा पोखरलाय

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सामाजिक बहिष्काराची अशी एक एक प्रकरणं बाहेर आलीत.... एखाद्या कुटुंबाला समाजानं वाळीत टाकल्याच्या वाळवीनं रायगड जिल्हा कसा पोखरलाय, त्यावर प्रकाश टाकणा-या या काही घटना.

म्हसळा
म्हसळा तालुक्यातल्या कोंझरी इथलं शिगवण कुटुंब गेली दोन वर्ष असंच एकाकी जीवन जगतंय...गावातल्या एका व्यक्तीला त्याची जमीन विकण्यास शिगवण यांनी मदत केल्याचा ठपका ग्रामस्थांनी त्यांच्यावर ठेवलाय...ही जमीन गावकीची असल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे.
अलिबाग 
अलिबाग तालुक्याच्या वरसोली गावातल्या भगत कुटुंबालाही जागेच्या वादातूनच गावकीनं वाळीत टाकलं. गेल्या काही वर्षांपासून भगत कुटुंबाचा जागेवरून गावकीशी वाद सुरूय. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. असं असतानाही गावकीनं या कुटुंबाला वाळीत टाकलं. रायगड जिल्हा प्रशासनानं हे प्रकरण सामंजस्यानं मिटवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो निष्फळ ठरला. अखेर या प्रकरणात ग्रामस्थांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

महाड 
शिगवण आणि भगत कुटुंबासारखाच गावकीचा जाच महाड तालुक्यातल्या वाकी गावातलं येरूणकर कुटुंब गेली 8 वर्षे सहन करतंय. येरुणकर कुटुंबानं आपली जमीन गावातल्या शाळेसाठी दिलीय. शाळेला आणखी जमीन हवी होती. ती देण्याची तयारीही येरुणकर कुटुंबानं दर्शवली होती. मात्र ही जमीन गावकीच्या नावावर करावी असा आग्रहच गावकीनं धरला. त्याला येरूणकर कुटुंबानं नकार दिला. आणि म्हणूनच गावकीनं त्यांना वाळीत टाकलं. 

रोहा 
तर अगदी अलीकडे रोहा तालुक्यातल्या सामाजिक बहिष्काराचं गंभीर प्रकरण समोर आलंय. खाजणी गावातल्या मोहिनी तळेकर नावाच्या महिलेला गावकीनं दोन वर्षांपूर्वी वाळीत टाकलं होतं. होळीच्या सणाला झालेल्या वादातून त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्यात आलाय. या प्रकारानं व्यथित होऊन मोहिनी तळेकरांनी 18 नोव्हेंबरला विष पिऊन आत्महत्या केली. गावकीनं वाळीत टाकल्यामुळे वैफल्यग्रस्त होऊन मोहिनीनं आत्महत्या केल्याचा आरोप त्यांच्या नातेवाईकांनी केलाय... पोलिसांनी या प्रकरणात 31 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केलाय.

गावकीच्या अशा निर्णयांमुळे शिगवण, भगत, येरुणकरांसारखी अनेक कुटुंब विस्कटून गेलीयत. अनेकांचं आईबापाचं घर मुलांपासून दुरावलं... भावंडांशी नातं संपलंय... आणि गावानंही पाठ फिरवलीय... अशा अवघड परिस्थितीत घालवलेल्या दिवसांचे अनुभव व्यथांच्या रुपानं आता बोलके होऊ लागलेत... त्यांच्यातला संतापही बाहेर पडू लागलाय... मात्र ही काही मोजकीच उदाहरणं आहेत...अशी अनेक उदाहरणं रायगड जिल्ह्यात दिसून येतात.

रायगड जिल्ह्यातल्या अनेक बहिष्कृत कुटुंबांच्या व्यथा जवळपास एकसारख्याच आहेत... मात्र ज्या गावकीनं त्यांना बहिष्कृत केलं ती गावकी नेमकी आहे तरी काय, ते पाहूयात...

नेमकी काय आहे गावकी?

एखादा तंटा सोडवण्यासाठी गावात दहाबारा माणसं पंच म्हणून काम करतात. त्यांनी गावकी बोलावली की गावानं एकत्र जमायचं. गावकी देईल तो निर्णय गावाला मान्य झाला पाहिजे. गावकी संपली, की पंचांना नमस्कार करायचा आणि बाहेर पडायचं...

पांचामुखी परमेश्वर या उक्तीतून, गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी गावकी ही संकल्पना पूर्वी राबवली जायची. मात्र आता त्याचा दुरूपयोग होऊ लागलाय. कुठलंही कायदेशीर अधिष्ठान नसलेल्या गावकीला अवास्तव महत्व आलंय. गावातले पंच मंडळी खोट्या प्रतिष्ठेपायी लोकांना वेठीस धरू लागलेत. नागरिकांच्या मानवी हक्कांवरच गदा आणू लागलेत.

मात्र आता रायगड जिल्हा जागा होतोय. गावकीच्या दहशतीविरोधात आव्हान उभं राहतंय... अनेक वाळीत टाकलेली कुटुंब या व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवू लागलीयत... आणि त्यातूनच गावकीच्या दहशतीमागे दडलेल्या गूढ कारनाम्यांवर प्रकाश पडू लागलाय.

जाचाविरोधात आता जनमत
गावकीच्या जाचाविरोधात आता हळूहळू जनमत तयार होऊ लागलंय. वाळीत टाकण्याच्या प्रथेविरोधात तरुण आक्रमक होतायत. यापुढे असं होऊ देणार नाही असा निश्चय केला जातोय. या गावकीला पहिलं थेट आव्हान दिलं ते हरिहरेश्वरच्या जाधव बंधूंनी.

सामाजिक कार्याची आवड असलेले संतोष जाधव 2004 मध्ये हरिहरेश्वर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीला उभे राहिले. मात्र गावातल्या प्रस्थापितांना ही बाब खटकली. त्यांनी जाधव यांना निवडणुकीला उभं राहू नको असं बजावलं. परंतु गावकीला न जुमानता ते उभं राहिले आणि निवडूनही आले. त्या कारणावरून गावकीनं त्यांना वाळीत टाकलं. या अन्यायाविरोधात संतोष जाधव यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली.

गेली 10 वर्षे संतोष जाधवांचं कुटुंब सामाजिक बहिष्काराचे चटके सोसत आहे... संतोष जाधव आणि त्यांचे बंधू संदीप यांची लढाई आजही उच्च न्यायालयात सुरूय...त्यांच्या या लढ्यातून प्रेरणा घेऊन मुरूड तालुक्यातल्या एकदरा इथल्या बहिष्कृत कुटुंबांनी न्यायालयात धाव घेतलीय.

मोतीराम पाटील एकदरा गावातलं बडं प्रस्थ. गावचा सरपंच. मच्छिमार सोसायटीचा चेअरमन. सर्व एककल्ली कारभार. मच्छिमार सोसायटीतल्या भ्रष्टाचाराविरोधात गावातल्या तरूणांनी आवाज उठवला. तर मोतीराम पाटलानं त्यांच्या कुटुंबांनाच वाळीत टाकलं. सोसायटीतून बोटींना मिळणारं डिझेल बंद केलं. अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली. अनेकदा मारहाणही झाली. पोलिसांत गुन्हे दाखल झाले, पण न्याय काही मिळालेला नाही. मोतीराम पाटलाविरोधात तडीपारीचा प्रस्ताव अनेक वर्षे प्रलंबित आहे.

सामाजिक बहिष्काराच्या अशा वाढत्या प्रकरणांमुळे रायगड जिल्ह्याचं सामाजिक स्वाथ्य बिघडत चाललंय. त्याचे लहान पिढीवर त्याचे दूरगामी परिणाम होताना दिसत असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक संस्था व्यक्त करतात. मात्र आता हळूहळू का होईना रायगडमधली परिस्थिती बदलतेय. अनेक कुटुंब या बहिष्कृत कुटुंबांना येऊन मिळालीत. त्यामुळे बहिष्कृत कुटुंबांचं मनोधैर्य उंचावतंय.

गंभीर विषयाला अशी वाचा फुटली!
हरिहरेश्वुरच्या जाधव बंधूनी दिलेल्या लढ्यामुळे खरं तर या गंभीर विषयाला खरी वाचा फुटली. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर या प्रथेविरोधात कायदाच अस्तित्वात नसल्याचं समोर आलं. त्यामुळे पोलिसांपुढेही कुठल्या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करायचा हा प्रश्नल होताच. मात्र उच्च न्यायालयानं या प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे तसंच कायदा करण्याचे आदेश दिलेत.

'झी 24 तास'नं सामाजिक बहिष्काराची अनेक प्रकरणं एकामागून एक बाहेर काढण्यास सुरूवात करताच जिल्हा प्रशासन खडबडून जागं झालं. पोलीस आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या गावबैठका सुरू झाल्या. त्यातून काही प्रकरणांमध्ये समेट झाला. परंतु त्यात प्रशासनाला हवंतसं यश येताना अजून तरी दिसत नाही. आता सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचं जिल्हाधिकारी सांगतात.

प्रशासनाच्या या उपक्रमात सामाजिक संस्थाही पुढे येतायत. अंनिसच्या माध्यमातून समाज प्रबोधनाचं काम रायगड जिल्ह्यात लवकरच हाती घेतलं जाणारेय. आज आपण दाखवली ती काही प्रातिनिधिक उदाहरणं होती.

बहिष्काराची 42 प्रकरणं समोर
गेल्या वर्षभरात रायगड जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्काराची 42 प्रकरणं समोर आली. 32 प्रकरणांत गुन्हाही दाखल झालाय. त्यापैकी 17 प्रकरणांत अद्याप न्यायालयात दोषारोपपत्रच दाखल झालेली नाहीत. ही प्रकरणं सरकारकडे परवानगीसाठी पाठवण्यात आली असून ती परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहेत. वाळीत टाकलेल्या कुटुंबांची ही आकडेवारी केवळ गंभीरच नाही तर रायगडसाठी लांच्छनास्पद आहे. हे आता कुठंतरी थांबायला हवं.

यासंदर्भात केवळ समाज प्रबोधन करून भागणार नाही. कायदा केला म्हणजे सर्व प्रश्नर सुटतात, असंही नाही. पण तरीही समाजातल्या अपप्रवृत्तींना आळा घालायचा असेल तर कडक कायद्याची गरज आहे. त्यामुळे निदान वाळीत टाकण्यासारख्या अनिष्ट प्रथांना काही प्रमाणात पायबंद घालता येऊ शकेल.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.