जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना मिळणार घरभाडे भत्ता!

औरंगाबाद : आता जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. त्यामुळे जि.प. कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय.

मुख्यालय अथवा कामाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्याचे ग्रामीण विकास मंत्रालयाने काढलेले परिपत्रक उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केलेय. या निर्णयामुळे प्राथमिक शिक्षक आणि ग्रामसेवक यांच्यासह जिल्हा परिषदांच्या सेवेतील लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळालाय.

ग्रामीण विकास मंत्रालयाने जुलै-नोव्हेंबर २००८मध्ये हे परिपत्रके काढले होते. त्यानुसार गेल्या वर्षीच्या मार्चपासून भत्ता बंद केला होता. यानुसार जळगाव जिल्हा परिषदेनेही कारवाई केल्याने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या जिल्हा शाखेने जिल्हा अध्यक्ष रावसाहेब मंगो पाटील यांच्यामार्फत याविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका केली होती.

ती मंजूर करून न्या. एस. एस. शिंदे, न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठाने उपयुक्त परिपत्रके रद्द केली. याचिका फक्त जळगाव जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांपुरती मर्यादित होती तरी संपूर्ण राज्यासाठी निकाल देताना खंडपीठाने असा आदेश दिला की, राज्यभरातील ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षक, ग्रामसेवक व अन्य कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता रोखला गेला असेल त्यांना रोखलेली रक्कम येत्या चार आठवड्यांत अदा केली जावी व यापुढे त्यांना नियमितपणे घरभाडे भत्ता दिला जावा.

जिल्हा परिषद कायद्याच्या कलम २४८नुसार जि.प. कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती ठरविण्याचा सरकारला अधिकार आहे. त्यानुसार घरभाडे रोखण्याचे ठरविले, असा बचाव ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केला. परंतु तो नाकारताना न्यायालयाने म्हटले की, कलम २४८नुसार सरकारला अधिकार जरूर आहे. पण त्यासाठी त्यांनी रीतसर वैधानिक नियम करावेत. आधीपासून नोकरीत असलेल्या जि.प. कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती परिपत्रक काढून बदलता येणार नाहीत.  

ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी अथवा कामाच्या ठिकाणीच वास्तव्य करण्याच्या अटीतून वगळले गेले होते. हा ‘जीआर’ लागू असताना ग्रामीण विकास विभागाने घरभाडे भत्ता रोखणारे परिपत्रक काढले. परंतु प्रशासकीय परिपत्रक ‘जीआर’हून वरचढ ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.