उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा वाढली, पण आयकर खात्याची नजर

संजय पवारसह कृष्णात पाटील झी मीडिया मुंबई : महापालिका आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकीतल्या उमेदवारांना निवडणूक आयोगानं दिलासा दिलाय. उमेदवारांच्या प्रचार खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. मात्र या खर्चावर निवडणूक आयोग विशेष लक्ष ठेवून आहेत. तर उमेदवारांच्या बँक खात्यांवर आयकर विभागाचं विशेष लक्ष राहणार आहे. 

निवडणूक आयोगानं उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा वाढवून दिलासा दिला असला तरी या खर्चावर आयोगाची करडी नजर राहणार आहे. निवडणुकीत उमेदवारांकडून आमिषापोटी मतदारांना पैसे, दारू वाटण्याची शक्यता लक्षात घेता निवडणूक आयोगानं हे रोखण्यासाठी मोठी फिल्डींग लावली आहे. 

पैसे आणि दारूचा वापर रोखण्यासाठी शहरातील विविध भागात पोलीस यंत्रणांकडून पेट्रोलिंग केले जाणाराय. मुंबईतही चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय. बाहेरून पैसे आणि दारू येण्याची शक्यता लक्षात घेवून कोस्ट गार्ड आणि रेल्वे यंत्रणेला सतर्क राहण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. तसंच हवाई मार्गानेही होणा-या वाहतूकीवरही विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे. संशयास्पद व्यवहार होणा-या बँक खात्यांवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश बँकांनाही देण्यात आले आहेत. आयकर विभागही सतर्क झालं असून हवालासारख्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणार आहेत. विशेष म्हणजे उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यात
आयकर विभागाचे ५५ अधिकारी कार्यरत असणारेत. त्यापैकी मुंबईत १५ अधिकारी असतील. 

निवडणूक आयोगानं खर्चावरील मर्यादा वाढवली आहे. त्यामुळं आता मुंबई महापालिका निवडणुकीतल्या उमेदवारांना आता पाच लाखांऐवजी १० लाख रुपये खर्च करता येणार आहे. 

ज्या महानगरपालिकेतील सदस्यांची संख्या १६१ ते १७५ आणि १५१ ते १६० आहे त्यांना दहा लाखांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. तर ज्या महापालिकेतील सदस्यांची संख्या ११६ ते १५० असेल त्याठिकाणी आठ लाखांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा आहे. 

८६ ते ११५ सदस्य संख्या असलेल्या महापालिकेसाठी सात लाखांची मर्यादा, तर ६५ ते ८५ सदस्य संख्या असलेल्या महापालिकांसाठी पाच लाख रुपयांच्या खर्चाची मर्यादा घालण्यात आलीय. 

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठीही खर्चाची मर्यादा वाढवण्यात आलीय. 

71 ते 75 सदस्य संख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेसाठी सहा लाख तर त्या जिल्ह्यातल्या पंचायत समितीसाठी चार लाख खर्चाची मर्यादा आहे. 61 ते 70 संख्या असलेल्या जिल्हा परिषदांसाठी पाच लाखांची तर त्या जिल्ह्यातल्या पंचायत समित्यांसाठी साडेतीन लाखांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. तर 50 ते 70 संख्या असलेल्या झे़डपींसाठी चार लाख तर पंचायत समितीसाठी तीन लाखांपर्यंत मर्यादा वाढवण्यात आलीय. 

निवडणुकीसाठी उमेदवारांना पहिल्यांदाच स्वतंत्र बँक खातं उघडावं लागणार आहे. त्यामुळं खर्चाची मर्यादा वाढवली असली तरी त्याचं तंतोतंत पालन करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं कमालीची कंबर कसलीय.