पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेला मंजुरी देण्यासाठी पुन्हा सर्वसाधारण सभा घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला दिलेत. त्यानंतर स्मार्ट सिटीचे विरोधक आणि समर्थकातला वाद शिगेला पोहोचलाय. १४ तारखेला याचा फैसला होणार आहे. तोवर आरोपांची चिखलफेक पुण्यात सुरू आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेला मंजुरी देण्यासाठी पुन्हा सर्वसाधारण सभा घ्यावी, असे निर्देश राज्य सरकारन दिलेत. त्यानुसार १४ तारखेला पुन्हा विशेष सर्वसाधारण सभा होणार आहे. मात्र मनपाच्या इतिहासातली सरकारने निर्देश देऊन सभा घेण्याची पहिल्यांदाच वेळ आलीय. राजकीय आखाडा रंगत असतानाच आता पुण्यातल्या सामाजिक संघटनाही संपूर्ण ताकदीनिशी स्मार्ट सिटी योजनेसाठी सरसावल्या आहेत.
भाजप आणि शिवसेना स्मार्ट सिटीसाठी आग्रही आहेत. भाजपने रस्त्यावर उतरून स्मार्ट सिटीचं समर्थन सुरू केलं आहे. सरकारने पुण्याचा विकास आराखडा ताब्यात घेतला होता. त्यानंतर आता स्मार्ट सिटीसाठीही विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याचे आदेश सरकारने दिलेत. सरकारची ही भूमिका नगरसेवकांच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्वातंत्र्यावर गदा तर आणत नाही, असा सवाल उपस्थित होतो.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.