मुख्यमंत्री विखे पाटलांच्या मुळा-प्रवराची थकबाकी माफ करणार?

मुंबई : विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मुळा प्रवरा वीज संस्थेची कोट्यवधींची थकबाकी माफ करण्याबाबत फडणवीस सरकारनं पहिलं पाऊल टाकलंय. 

विशेष म्हणजे, आघाडी सरकारनं स्वतःच्याच नेत्याच्या या संस्थेवर कारवाई केली असताना या संस्थेच्या मागण्यांबाबत युती सरकारनं आता समिती नेमलीय. 

कंपनीचं पुनरुज्जीवन होणार?

नगर जिल्ह्याच्या काही भागात ही संस्था वीज वितरणाचं काम करत होती. त्यावेळी महावितरणचे तब्बल २ हजार ७०० कोटी रुपये थकवल्याचा कंपनीवर आरोप आहे. त्यामुळे कंपनीचा वितरण परवानाही आघाडी सरकारनं रद्द केला होता. त्यानंतर विखे पाटील यांनी कंपनीचं पुनरुज्जीवन करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. याचा एक भाग म्हणून या कंपनीनं सरकारकडे आपल्या काही मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ऊर्जा सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलीय. त्यामुळे मंत्री असताना जे जमलं नाही, ते विरोधी पक्षनेते असताना विखे पाटील घडवून आणत असल्याचं बोललं जातंय.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

काय आहेत मुळा-प्रवरा वीज संस्थेच्या मागण्या... 

अशा कोणत्या मागण्या आहेत, ज्याचा विचार करण्यासाठी समिती नेमण्याची फडणवीस सरकारला गरज पडलीय, पाहा... 

१. शासनानं संस्थेला वार्षिक ७२ कोटींचं अर्थसहाय्य द्यावं.

२. संस्थेला भांडवली अर्थसहाय्य म्हणून दरवर्षी चार कोटी रुपये द्यावेत. ही रक्कम २००४-०५ पासून (म्हणजे सुमारे ४० कोटी रुपये) द्यावी 

३. मुळा-प्रवराकडे असलेली थकबाकीची रक्कम आणि  व्याजाची आकारणी करू नये. (ही रक्कम २७०० कोटी रुपये आहे) 

४. थकबाकीची रक्कम महावितरणनं स्वतःच्या लेखापुस्तकात मालमत्ता म्हणून दाखवावी 

५. मुळा-प्रवराच्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्तीपोटी ११० कोटी रुपये शासनानं द्यावेत  

६. संस्थेला वीज वितरणासाठी स्वस्तातील वीज उपलब्ध करून द्यावी 

७. शासनाने भांडवली अनुदानाचे २८ कोटी रुपये संस्थेला द्यावेत  

दरम्यान, परवाना काढून घेण्यामागे राजकारण झाल्याचा आरोप विखे पाटलांनी केलाय. तर कर्मचाऱ्यांना पगार मिळावा यासाठी ते प्रयत्न करत असल्याला दावा ऊर्जामंत्री बावनकुळेंनी केलाय.