नाशकात तीन महिन्यांपासून धान्य वितरण ठप्प, संघटनांचा अघोषित संप

मुकुल कुलकर्णी, झी मीडिया, नाशिक: मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या भांडणात नाहक सर्वसामान्य नागरिक भरडला जातोय. नाशिक जिल्ह्यातील रेशन घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर अन्न पुरवठा मंत्र्यांनी तडकाफडकी संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्यानं त्यांच्या संघटनांनी अघोषित संपाचं हत्यार उपसलंय. या वादामुळं गेल्या तीन महिन्यांपासून धान्य वितरण व्यवस्था पूर्णतः ठप्प आहे.

समाजातल्या शेवटच्या घटकाला लाभ मिळावा यासाठी सरकारनं अन्न सुरक्षा कायदा अंमलात आणला. मात्र अधिकारी त्याच कायद्याला हरताळ फासत असल्याचं चित्र आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून नाशिक जिल्ह्यातली स्वस्त धान्य वितरण व्यवस्था पूर्णतः ठप्प आहे. गोरगरीब लाभार्थ्यांना धान्य वितरणच झालं नाहीय. त्याला कारण ठरलंय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी ७ तहसीलदारांसह सोळा अधिकाऱ्यांचं केलेलं निलंबन. 

अधिकाऱ्यांवर केलेली कारवाई चुकीची असल्याचा आरोप करत निलंबित अधिकाऱ्यांनी महापालिकेचा दरवाजा ठोठावलाय. तर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अघोषित संपाचं हत्यार उपसल्यानं गेल्या तीन महिन्यांपासून स्वस्त धान्य दुकानदारांना धान्याचा कोटा मिळाला नाहीय. आता दुकानदारांनीही आक्रमक पवित्रा घेतलाय. दुकानदारांच्या हिताचे निर्णय न घेतल्यास १ जुलैपासून राज्यभर बंद पुकारण्याचा इशारा दुकानदारांनी दिलाय. 

मंत्रीमहोदयांनी निलंबनाचे आदेश दिल्यानंतरही १६ पैकी लेखा विभागाचे दोन अधिकारी अजूनही काम करत असल्याचं समोर येतंय. विधीमंडळात घोषणा होऊनही अधिकारी त्याला का जुमानत नाहीत, त्यांना का पाठीशी घालतायत? असा सवाल उपस्थित होतोय. 

तहसीलदारांच्या निलंबनाचा विषय असो, निलंबनाच्या आदेशानंतरही अधिकारी कार्यरत राहण्याचा विषय असो किंवा ठप्प झालेल्या धान्य वितरण व्यवस्थेमुळं नागरिकांचे होणारे हाल असोत... या कुठल्याही विषयावर स्थानिक अधिकारी सोईस्कर मौन बाळगून मंत्रालयाकडे बोट दाखवत आहेत. त्यामुळं शासन स्तरावरून या प्रश्नाकडे गांभीर्यानं पाहण्याची गरज आहे. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.