कैलास पुरी, पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सभागृहाचा आज अक्षरशः आखाडा झाला. शास्तीकराच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी आणि भाजप आमने सामने आले आणि लोकशाहीची नीतिमुल्ले पायमल्ली तुडवली गेली आणि महापालिकेने अक्षरश: अभूतपूर्व गोंधळ अनुभवला.
भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्यानंतर महापालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा गुरूवारी पार पडली. पण ही सभा अक्षरश: लोकशाहीची लक्तरं वेशीला टांगणारी ठरली. राज्य सरकारने ६०० स्क्वेअर फूट घरांना शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. आज भाजपने स्वतःच्या अधिकारात १००० स्क्वेअर फुटापर्यंत शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
पण, राष्ट्रवादीने मात्र सर्वच अनधिकृत बांधकामाचा शास्तीकर रद्द करण्याची मागणी केली. मतदान करण्याची मागणी केली आणि सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ झाला. त्यात महापौरांनी राष्ट्रवादीच्या चार नगरसेवकांचे निलंबन केले. त्यानंतर फक्त सभागृहातच नाही तर सभागृहाच्या बाहेर ही राष्ट्रवादी आणि भाजपचे नगरसेवक आमने सामने आले आणि जोरदार घोषणांनी महापालिका दणाणून गेली. नगरसेवकांचं निलंबन म्हणजे लोकशाहीची हत्या असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीसह शिवसेना आणि मनसेने केला. दुसरीकडे भाजप ने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळलेत.
महापालिकेत वास्तविक पाहता लोकांचे प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे, पण महापालिकेत ज्या पद्धतीने गोंधळ झाला तो पाहता सत्ता गेल्यामुळं राष्ट्रवादीचे असहायता तर भाजपचा अहंकार पहिला मिळाला! त्यात लोकशाहीची मात्र पायमल्ली झाली हे खरे...