आरक्षण आणि दबक्या आवाजातली 'राजकीय' कुजबूज

फाईल फोटो

मुंबई : बुधवारी, घाईघाईनं राज्य सरकारनं नोकरी आणि शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर कॅबिनेटच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब केलंय. पण, यावर आता वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत...

मराठा समाजाची लोकसंख्या 1931 च्या जनगणनेनुसार 31 टक्के  होती. त्यामुळे 8 टक्के आरक्षण असावं आणि तेच कायद्याला धरुन असेल असं मतप्रवाह कॅबिनेट बैठकीत व्यक्त करण्यात आला होता. तर आता मराठ्यांची लोकसंख्या 32 टक्के असल्यामुळे 16 टक्के आरक्षणाची मागणी जोरकसपणे मांडण्यात आली.

कोर्टात हा निर्णय टिकण्याकरिता 8 टक्केच आरक्षण देणं योग्य झालं असतं, असं मत आता कायदेपंडित व्यक्त करतायत तर दुसरीकडे राजकीय आरक्षण दिलं नसल्यामुळे कायदेशीर अडचणी निर्माण होणार नाहीत, असं काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते सांगतायत. महाराष्ट्रमधील राजकीय आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसल्यानं तसा प्रश्न उद्भवत नाही, असा विश्वास या नेत्यांना वाटतो.

एका आठवड्यापूर्वी मुख्यमंत्री बदलाचा रेटा होता. त्यात दिल्लीत पवारांनी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भेटीही घेतल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी मराठा आरक्षणाचा आग्रह धरला त्यामुळे हा निर्णय झटपट झाल्याचंही सूत्रांकडून कळतंय.

राजकीय वर्तुळातील प्रतिक्रिया

दरम्यान, मराठ्यांची लोकसंख्या  35 टक्के असताना 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याची टीका शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी व्यक्त केलंय. मराठ्यांना ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देणं आवश्यक होतं, असंही त्यांनी म्हटलंय.

मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय हा घटनात्मक चौकीटीत बसणार असून यामध्ये कोणतंही राजकारण नाही. असं राज्य मंत्रिमंडळानं याबाबत नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे यांनी व्यक्त केलाय.  

तर, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय, यामध्ये कोणतंही राजकीय आरक्षण नाही असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या विषयावर झी 24 तासच्या ‘रोखठोक’ या कार्यक्रमात व्यक्त केलंय. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.