मुंबई : विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनं आरक्षणाचा हुकमी पत्ता बाहेर काढलाय.
नोकरी आणि शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर कॅबिनेटच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. सध्याच्या 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता, हे नवीन 21 टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. मराठा आणि मुस्लिम अशा दोन समाजांना सध्याच्या 52 टक्क्यांहून वेगळं 21 टक्के आरक्षण देण्यात आलंय. त्यासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक आणि सामाजिक मागास प्रवर्गांची निर्मिती करण्यात आलीय. त्यामुळं आता राज्यात तब्बल 73 टक्के आरक्षण लागू होणार आहे.
मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी केली. क्रिमीलेयर घटकांना हे आरक्षण लागू होणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, आरक्षणाच्या या निर्णयाला कोर्टामध्ये आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता आहे. मात्र यापूर्वीच्या कोर्टाच्या निकालांचा अभ्यास करून आणि मराठा, मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणाबाबत सविस्तर माहिती गोळा करूनच आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. या निर्णयामुळं काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला निवडणुकीत मतं मिळतील का? याची उत्सुकता आता निर्माण झालीय.
समाज | आरक्षणाची टक्केवारी |
इतर मागास | 19 % |
मराठा | 16 % |
अनुसुचित जाती | 13 % |
अनुसुचित जमाती | 07 % |
मुस्लिम | 05 % |
भटक्या जमाती - अ | 03 % |
भटक्या जमाती - ब | 2.5 % |
भटक्या जमाती क (धनगर) | 3.5 % |
भटक्या जमाती ड (वंजारी) | 02 % |
विशेष मागास | 02 % |
एकूण आरक्षण | 73 % |
समाज | आरक्षणाची टक्केवारी |
ओबीसी | १९ % |
मराठा | १६ % |
SC | 13 % |
DTA | 3% |
NT- B | 2.5 % |
NT-C | 3.5 % |
अपंग | 3 % |
स्वातंत्र्यसेनानींचे पाल्य | 3 % |
मॅनेजमेंट कोटा | 15 % |
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.