www.24taas.com, नवी दिल्ली
महाराष्ट्र-आंध्र प्रदेशच्या सीमेवर असलेल्या बाभळी बंधाराच्या बाधकामाविरोधातली आंध्राची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळं महाराष्ट्राला दिलासा मिळाला असून बाभळीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांधकामावर देखरेख ठेवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राष्ट्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष हे या समितीचे अध्यक्ष राहणार आहेत.
महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशचे प्रत्येकी एक सदस्याच्या या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळं 2.74 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणार आहे. बाभळी बंधारा प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्राच्या बाजूनं दिलेल्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी स्वागत केलं आहे.
दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा देणारा हा निर्णय असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. यामुळं आता बंधा-याचे 11 मीटर उंचीचे दरवाजे उभारता येणारेत. तसंच 58 गावे आणि 8 हजार हेक्टर शेतीसाठीच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणाराय. गेल्या 7 ते 8 वर्षातील न्यायालयीन लढाईला अखेर यश मिळालंय.