पालिका शाळांचं खाजगीकरण?

www.24taas.com, मुंबई 

मुंबई महापालिकेतील शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गळतीची संख्या वाढते आहे. विघार्थ्यांची ही गळती शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा ढासळत असल्यामुळे पालिकेनं सेवाभावी संस्थाना शाळा दत्तक देण्याचा निर्णय घेतलायं. पालिका प्रशासनानं हा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर केला गेला. मात्र विरोधी पक्षातील नगरसेवकांच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आलायं.

मुंबई महापालिकेच्या १३३१ शाळांमध्ये सध्या साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांना सर्व पायाभूत सुविधा दिल्या जात असल्या तरी विद्यार्थ्यांची गळती वाढतेय, असा पालिकेचा दावा आहे. त्यामुळे ढासळत्या शैक्षणिक दर्जाबरोबरच गळती रोखण्यासाठी पालिकेच्या शाळा सेवाभावी संस्थांना दत्तक देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. तसा प्रस्तावही स्थायी समितीत सादर झाला. मात्र, विरोधकांच्या विरोधांमुळं सध्या तरी तो राखून ठेवावा लागला. शाळा दत्तक देण्यासाठी पालिकेनं या प्रस्तावात चार प्रमुख टप्पे ठेवलेत. यामध्ये...

- पहिल्या अटीनुसार शाळेचे पूर्ण व्यवस्थापन खाजगी संस्था करेल. त्यात शिक्षक आणि मुख्याध्यापक ह्याच्यासह मुलांना नि:शुल्क उच्च दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देणं बंधनकारक राहील.

- पालिकेतील शिक्षक आणि मुख्याध्यापक ह्यांच्यासह खाजगी संस्था साहित्य, शिक्षण सेवक, प्रशिक्षण विकसित करेल.

- खाजगी संस्था अभ्यासक्रमाचा दर्जा उंचवण्यासाठी विघार्थ्यांची क्षमता चाचणी, शिक्षक प्रशिक्षण, संगणक प्रशिक्षण, खेळ, दर्जोन्नती सेवा पुरवेल.

- संबंधित खाजगी संस्थाच देणगीच्या स्वरूपात संगणक, लाकडी सामान, वस्तू, पुस्तके, शालोपयोगी साहित्य, शिक्षकांकरीता क्षमता विकास कार्यशाळा अशी मदत करेल.

खाजगी संस्थांना पालिकेच्या इमारती फुकटात आंदण देण्याचा आरोप झाल्यानं हा प्रस्ताव सध्या राखण्यात आला आहे. अर्थात, योजना कितीही चांगली असली किंवा दिसली तरी तिची अंमलबजावणी करण्यात राजकीय नेते असो किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा लौकिक मात्र तितका साजेसा नाही आणि त्यामुळेच, ही योजनाही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली तर नवल ते काय?