‘आदर्श’ची जमीन सरकारची - अहवाल

www.24taas.com,  मुंबई

‘आदर्श’ची जमीन सरकारच्या मालकीची असल्याचे म्हटले गेले आहे. यामुळे तीन माजी मुख्यमंत्रांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आदर्श घोटाळ्याचा ठपका ठेवलेले आणि मुख्यमंत्री पदावरू पाय उतार व्हावे लागलेले अशोक चव्हाण यांनी याबाबत काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे.

‘आदर्श’ची जमीन सरकारच्या मालकीची असल्याचे अंतरिम अहवाल आयोगाने निष्कर्ष काढला आहे. यामुळे काँग्रेसच्या माजी मुख्यमंत्र्याना दिलासा मिळाला आहे. यामध्ये विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि अशोक चव्हाण यांचा समावेश आहे. आदर्श घोटाळ्याचा अंतिम अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला आहे. ‘आदर्श’ घोटाळ्यावरून राजकीय भूकंप झाला होता. विरोधकांनी काँग्रेस सरकारला धारेवर धरले होते. आता न्यायालयीन अहवालात क्लीनचीट मिळाल्याने विरोधक काय भूमिक घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

आदर्शप्रकरणी तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना क्लीनचीट मिळाली तरी यातील प्रमुख ठपका ठेवलेले अशोक चव्हाण यांनी सावध पवित्रा घेतला. मला याबाबत काहीही बोलायचे नाही, असे ‘झी २४ तास’शी बोलताना सांगितले. दरम्यान, आदर्शचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला आहे. या अहवाल आदर्शची जमीन राज्य सरकारचीच असल्याचं म्हटंल आहे. तसेच कारगील युद्धातील शहीदांच्या विधवांसाठी आरक्षण नव्हतं, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या अहवालावर वादळी सभागृहात वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सरकारची बाजू या अहवालामुळे वरचढ झाली आहे.

व्हिडिओ पाहा..

[jwplayer mediaid="84451"]