सरकारनं `आदर्श`चा अहवाल अंशतः स्वीकारला

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
कॅबिनेटने आदर्श अहवालाच्या शिफारशी अंशतः स्विकारल्या आहेत. यात १३ मुद्द्यांपैकी काही मुद्दे स्वीकारले आहेत. आदर्श प्रकरणात अडकलेल्या मंत्र्यांवर फौजदारी कारवाई होणार नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय.
मात्र दोषी अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी होणार आहे. त्यामुळं नेते सुटले आणि अधिकारी लटकले असंच स्वीकारलेल्या आदर्शच्या अहवालावरून दिसून येतंय. तर अशोक चव्हाण यांच्याबाबतचा अहवाल स्वीकारण्यात आलाय. त्यामुळं त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
आदर्श घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगानं सादर केलेल्या अहवालातील शिफारसी अमान्य करत मंत्रिमंडळानं हा अहवाल फेटाळला होता.
मात्र काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या आदेशानंतर आज आदर्शच्या अहवालावर मंत्रिमंडळातच्या बैठकीत फेरविचार झाला. बैठकीत अहवालातील १३ मुद्द्यांपैकी काही मुद्दे स्वीकारल्याचं समोर आलं आहे.