एपीएमसी संचालक बरखास्तीला पणनमंत्र्यांची स्थगिती

नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची 138.10 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी समितीचे (एपीएमसी) संचालक मंडळ गुरुवारी पणन संचालकांनी बरखास्त केले होते. या बरखास्तीला पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी  स्थगिती दिली आहे. या घोटाळ्यात मंत्री शशिकांत शिंदे यांचेही नाव होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीला मोठा धक्का मानला जात होता. आता या बरखास्तिला स्थगिती मिळाल्याने प्रशासक नेमण्याचे संकट टळले आहे.

नवी मुंबई मार्केटमधील 'एफएसआय' वितरणाचा गैरव्यवहार करून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची 138.10 कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी संचालक मंडळ गुरुवारी पणन संचालकांनी बरखास्त केले. त्याचवेळी या समितीवर प्रशासन नेमण्याचा आदेश काढला होता.

घोटाळा प्रकरणी बाजार समितीचे सभापती, सचिव आणि समितीच्या सर्व सदस्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचाही आदेश देण्यात आला होते. पणन संचालकांनी ठाणे सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक दिलीप उढाण यांना पत्र लिहून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबतचे आदेश दिले होते.

'एपीएमसी'च्या मसाला मार्केटमधील82,277 चौ. मीटर पैकी शिल्लक 50 हजार चौ. मीटर 'एफएसआय'ची 600 रुपये चौरस फूट दराने विक्री केली. रेडीरेकनरपेक्षा अत्यंत कमी शुल्क दर आकारून एफएसआय वितरित केल्याने 'एपीएमसी'चे आर्थिक नुकसान झाल्याचे सकृतदर्शनी निदर्शनास आले होते. त्यामुळे संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावे, असे जिल्हा उपनिबंधकांना पणन संचालकांनी पाठवलेल्या पत्रात नमूद  केले होते.

यासंबंधातील कागदपत्रे सादर करण्यास पणन संचालकांना तसेच, बाजार समितीला राज्य सरकारने सांगितले होते. असे असताना कारवाईचे आदेश काढणे अयोग्य आहे, असा दावा करण्यात आला होता.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.