मराठा-मुस्लिम आरक्षण, अध्यादेशासाठी सरकारची धावपळ

मुंबई : मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाची तातडीनं अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारची धावपळ सुरू झालीय. याबाबतचा अध्यादेश येत्या दोन दिवसांत जारी करण्याचे प्रयत्न सुरू झालेत.

अध्यादेश स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात येणार असून, राज्यपालांचीही त्यावर तत्काळ स्वाक्षरी होईल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळं पुढच्या दोन-तीन दिवसांतच आरक्षणाबाबतचा अध्यादेश जारी होऊन या निर्णयाची राज्यभरात तत्काळ अंमलबजावणी सुरू होईल. अध्यादेश निघाल्यानंतर त्यापुढील सर्व शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण लागू होणार आहे.

मराठा आणि मुस्लिमांच्या आरक्षणावर आता राज्यात जोरात राजकारण रंगू लागले आहेत. निवडणुकीत आरक्षणाचा फायदा झाला तर त्यात काही नवल नाही अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिलीय. ताकाला जाऊन भांडं का लपवायचे, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. राज्याच्या नेतृत्व बदलावर मात्र त्यांनी हा काँग्रेसचा अंतर्गतप्रश्न असल्याचं सांगत राष्ट्रवादीचं याबाबत काहीही म्हणणं नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

मराठा आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाला मंजुरी मिळाली असली तरी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात हे आरक्षण लागू होणार नसल्याचं माहिती शिक्षण विभागानं दिलीय. ज्युनिअर आणि ड्रिग्री कॉलेजच्या प्रवेश प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू झाल्यामुळं जुन्या आरक्षणानुसारच विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे.

मात्र ज्या विभागांच्या प्रवेश प्रक्रियेला अजूनही सुरूवात झालेली नाही त्याठिकाणी मात्र आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. मात्र ६ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या मराठा आणि मुस्लिम समाजातल्या घटकाला आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.

राज्य सरकारनं मराठा आणि मुस्लिमांच्या आरक्षणाला मंजुरी दिलेली असली तरी आरक्षणाची प्रक्रिया किचकट, अवघड आणि आव्हानात्मक असल्याची प्रतिक्रिया निवृत्त न्यायाधीश पी बी सावंत यांनी दिलीय. धर्म आणि जातीच्या आधारावरील आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टीकणार नाही. वर्गाच्या आधारावर आरक्षण असेल तर ते केवळ नोक-यांमध्ये देता येईल. शिक्षणात आरक्षण देता येणार नसल्याचंही सावंत यांनी नमूद केलंय.

मुस्लिमांना 5 टक्के मिळालेलं आरक्षण महत्वाचं असलं तरी कोर्टात ते टिकणार नाही असा दावा मुस्लिम विचारवंत व्यक्त करतायत. निवडणुकांच्या तोंडावर मुस्लिमांना वापरून घेण्यासाठीच आरक्षणाचे हे गाजर दाखवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप मुस्लिम विचारवंतांनी केलाय.

महायुतीचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, मात्र राज्य सरकारनं जाहीर केलेलं आरक्षण घटनेच्या तरतूदीत टिकणारं नाही, त्यामुळे या आरक्षणाची निव्वळ घोषणा करुन सरकारने जनतेची दिशाभूल केलीय अशी टीका भाजपाचे विधान परिषदेतले विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे यांनी केलीय. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.