मुंबई : बेहिशोबी मालमत्ताप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आता चांगलेच अडचणीत आलेत. मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुन्हा एकदा तपास यंत्रणांना चांगलंच खडसावलं.
छगन भुजबळ आणि परीवार तपासात सहकार्य करत नसल्याची तक्रार अंमलबजावणी संचालनालयाने न्यायालयाकडं केली. त्यावर न्यायालयानं इडीला खडसावले.
"भुजबळ जर सहकार्य करत नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई करा, हे प्रकरण गंभीर आहे. त्यामुळे या प्रकरणात काय तपास सुरु आहे हे जनतेला कळलं पाहिजे. त्यानुसार दर चार आठवड्यांनी या तपासाचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने इडी आणि एसीबीला दिलेत.
तसेच या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी इडीला ४ महिने आणि एसीबीला २ महिन्यांची वेळ मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलीय.