मुंबई : भाजपचे सरकार आल्यावर राज्याला टोलमुक्त करून असे भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी दाखविलेल्या स्वप्न प्रत्यक्षात मात्र स्वप्नच राहणार असल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील टोल धोरणाचा आढावा घेतला. राज्यात सुरू असलेल्या टोल वसुलीत पारदर्शकता आणण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. यामुळे निवडणुकीपूर्वी राज्य टोलमुक्त करण्याची भाजपाची घोषणा हवेतच विरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
टोल नाक्यांवर अनेक प्रकारचा गोंधळ आहे, हा गोंधळ दूर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. राज्यातील अनेक टोल नाक्यांवर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाची गरज आहे, या कर्मचाऱ्यांनी लोकांनी नम्रपणे वागायला हवे, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
टोलची पूर्ण वसुली होईपर्यंत टोल बंद होणार नसल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलंय. यापुढे रस्त्यांची मोठी कामं करताना 90 टक्के जमीन संपादित केल्याशिवाय टेंडर काढले जाणार नाहीत, असंही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केलंय. जमीन संपादनाच्या अडथळ्यामुळं रस्त्यांची कामं थांबणं, प्रकल्पांच्या किंमती वाढणं असे प्रकार यामुळं होणार नाहीत....
तसंच नवीन टोलची माहिती ही थेट विभागात जमा होणार आहे. त्यामुळे किती वसुली झाली आहे हे समजत राहिल आणि ज्या दिवशी टोलची वसुली पूर्ण होईल त्या दिवसापासून टोल बंद केला जाणारेय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.